सीबीटी बैठकीत पेन्शनवाढीच्या विषयावर चर्चा नसल्याने देशभर पेन्शनधारक नाराज

सातत्याने निर्णय पुढे ढकलून केंद्र सरकार कामगार मंत्री आपल्यावर अन्याय करीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला जाग आणणेसाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. यासाठी गेल्या १९ डिसेंबर रोजी लखनौ उत्तर प्रदेश येथे महासंमेलन आयोजित करावयाचे असून देशभरातून मोठ्या संख्येने पेन्शनर्स बंधू भगिनी सहभागी होणार असून शेतकरी आंदोलनासारखा हा पण विषय नक्की मार्गी लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. २० नोव्हेंबर रोजी दिली येथे वयोवृद्ध पेन्शनर्स पुरुष महिला यांनी इंडिया हाबीटेट सेंटर येथे मूक प्रदर्शन करून सीबीटी सदस्यांना भेटण्याचा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राष्ट्रीय संघर्ष समिती कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु पोलीस बळाचा वापर करून भेटण्यास परवानगी दिली नाही. इपीएस पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा व वाढती पेन्शनधारकांची मृत्युसंख्या या विरोधात आंदोलन केले होते.

प्रसार माध्यमांना यावेळी पेन्शनर्स यांनी सांगितले की सीबीटी अध्यक्ष व सदस्य यांना निवेदन देणार होते. पेंशनर यांचेशी छळकपट करून इपीएफओ सीबीटी सदस्य यांची दिशाभूल करीत आहेत. ६ कोटी पेन्शनधारकांचे अंशदान घेऊन व्याज इपीएफओ कडे ठेवून सुद्धा पेन्शन कोषमध्ये ६ लाख कोटी रु.ची राशी असून सुद्धा मिनिमम पेन्शनसाठी बजेटिय सहाय्यताचा आधार घेत आहेत. पेन्शन वाढीसाठी इपीएफओ कडे पैसा नाही अशा खोट्या वल्गना करतात हे दुर्भाग्य आहे. या पेन्शनधारकांशी सावत्र व्यवहार होत आहे. दिल्ली मूक आंदोलनाचे नेतृव डॉ जयश्री पाटील, डॉ पी एन पाटील, राष्ट्रीय मुख्य सल्लागार उत्तरप्रदेश आसाराम शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश डन्गवाल, प्रांतीय महासचिव सुभाष शाह आदीनी केले. पेंशनर बचाव आंदोलन देशभर सुरु आहे.