प्रासंगिक
स्वातंत्र्यरुपी अमृताचे यशापयश…!
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षे पूर्ण झाली. ही 75 वर्षे भारताच्या विकासात्मक दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरली आहेत. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सोहळा साजरा करत आहोत, ही सर्व देशवासियांसाठी खरोखरच अभिमानाची बाब आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आजपर्यंत आपण अनेक आव्हाने स्वीकारली व विविध क्षेत्रात आपण स्वयंपूर्णही झालो ही वस्तूस्थिती आहे. परंतु स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की काय? स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतुन आपल्याला मुक्ती मिळाली एवढीच स्वातंत्र्याची व्याख्या आहे का? तर नाही आपल्याला राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या मूलभूत कर्तव्याचे पालन करून आपले मूलभूत हक्क व अभिव्यक्तीचा वापर म्हणजेच स्वातंत्र्य. उदा. प्रत्येक नागरिकाला रस्त्याने साधन चालवीन्याचे स्वातंत्र्य, अधिकार आहे तो त्याचा हक्क आहे. परंतु रस्त्यावर साधन चालविताना वहातुकीच्या नियमांचे पालन करणे हे त्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे. म्हणजेच कायद्याची चौकट ओलांडली जाणार नाही हे त्याचे मूलभूत कर्तव्य आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर मूलभूत हक्क बजावताना मूलभूत कर्तव्याचा विसर पडता कामा नये.
आज आपला देश स्वतंत्र आहे असे आपण म्हणतो. पण आपण आज खरोखर स्वतंत्र आहोत का? स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी ज्या थोर देशभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या स्वातंत्र्याचा आज आपण व्यवस्थित सांभाळ करत आहोत काय ? हा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाने आपल्या मनाला विचारला पाहिजे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरही आज आपण अनेक गोष्टींत अपयशी आहोत. त्यात महागाई, लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी, शेती क्षेत्र यांसारखे अनेक जटील प्रश्न आपल्यासमोर उभे आहेत. सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकसंख्या वाढ आहे की, ज्यामुळे आपण देशातील नागरिकांच्या गरजा भागविन्यासाठी व्यवस्था अपयशी ठरत आहे. सतत वाढत्या लोकसंख्येमुळे आज नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा कुचकामी ठरते. तसेच रोजगारीचाही गहन प्रश्न निर्माण झालेला आहे व त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात खुप मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असून त्यात आरक्षणाचही ग्रहण हे असतंच. दारूबंदी झाली पाहिजे यासाठी व्यवस्थेचं समर्थन असतं व दारूच्या दुकानासाठी लायसन ही व्यवस्थाच देत असतं ही वस्तुस्थिती आहे.
जाती पतीला नष्ट केलं पाहिजे असं आपण नेहमीच म्हणतो. पण प्रत्येकाच्या जन्मापासून जन्म दाखल्यावर असलेली जात/पोटजात ही कलमं कोण काढणार? आज देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांत काही लोक करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून आपली पोळी भाजुन घेत आहेत व इकडे आमचा बळीराजा जो केवळ लाख रुपयांच्या कर्जापोटी आत्महत्या करतो. भ्रष्टाचाराने सर्व व्यवस्था पोखरुन काढली आहे. केवढी मोठी ही तफावत. गरिब हा आणखी गरिब होत चालला आहे व श्रीमंत हा आणखी श्रीमंत होत आहे. त्यामुळे आर्थिक बाबतीतही केंद्रीकरण झालं आहे. महागाईच्या बाबतीत तर आज प्रत्येक वस्तुने कळसच गाठला आहे. काही कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नाहीत अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका सर्वसामान्य कुटूंबाचा दैनंदिन खर्च व त्या कुटूंबाचे आर्थिक उत्पन्न तपासणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. मग महागाईची कीड कशी मारणार?
आजची तरुण पिढी कट्टरतावादाकडे झुकु लागली आहे. तरुणांनी राजकीय पक्षांचे कट्टर होण्यापेक्षा मूलभूत हक्कासाठी कट्टरतावादी असावं. या काळ्या आईला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी कट्टर असलं पाहिजे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपल्याला खुप मोठा साजरा करायचा आहे. प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या घरावर तिरंगा फडकवला पाहिजे. नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे पण ज्या लोकांना आज राहण्यासाठी घर नाही त्यांचं काय? असो तिरंगा हा प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. आपला देश हा कृषीप्रधान असून आपली अर्थव्यवस्थाही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. पण अख्या जगाची खळगी भरणाऱ्या बळीराजाची आज काय अवस्था आहे?स्वातंत्र्याची 75 वर्षे उलटून आजही बळीराजाला शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा मिळत नाही याबद्दल न लिहिलेलंच बरं राहिल.
गारपीट, अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळ, खराब हवामान या अस्मानी संकटात तो कायम संघर्ष करत आला आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचा पंचनामा केला जातो व कधी तूटपुंजी मदत दिली जाते तर कधी फक्त भावनिक दिलासा. त्याच्या अंतःकरणाचा एकदा पंचनामा करून बघा मगच त्याचा त्याग सर्व घटकांना कळेल. त्याच्या फाटलेल्या कपड्यावर तो ठीगळ लावतो पन त्याच्या हृदयात जे असंख्य काप पडलेले आहेत त्याला व्यवस्था कधी शिवणार? संघर्ष हा नेहमी त्याच्या पाचवीलाच पुजलेला असून संघर्षाचं दुसरं नाव म्हणजेच शेतकरी असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आर्थिक मंदी असो वा कोरोनासारखा परीक्षेचा काळ प्रत्येक वेळी बळीराजाने अर्थव्यवस्था नेटाने सांभाळली. मग देशाच्या प्रगतीच्या काळात सरकारने बळीराजाला का सांभाळू नये? आपली कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आहे तर मग कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प का मांडू नये? राज्यसभेत, विधान परिषदेत विविध क्षेत्रातील लोक राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्याकडून नियुक्त केले जातात त्यात काही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोनही सदनात स्थान का देऊ नये? आता तुम्ही म्हणाल देशात व राज्यात कित्येक शेतकरी कुटुंबातील लोक प्रतिनिधीत्व करतात मग त्यासाठी स्वतंत्र शेतकरी कोट्यातुन का? तर त्याचे कारण असं आहे, शेतकरी कुटुंबातील असला तरी तो प्रतिनिधी एखाद्या राजकीय पक्षातून तेथे निवडला जातो व विधीमंडळात त्याला पक्षाच्या ध्येयधोरणानुसार काम करावे लागते. विधीमंडळात जर शेतकरी कुटुंबातील प्रतिनिधी आहेत तर मग आज बळीराजाची इतकी दुर्दैवी अवस्था का? शेतकऱ्यांना बांधावर खते, मोफत वीज अशा घोषणा फक्त घोषणाच बनून राहिल्याचा आहेेत. प्रत्यक्षात त्याला दुकानात दोन-चार हेलपाटे मारूनही वेळेवर खत मिळत नाही हेच खरे वास्तव्य आहे. बळीराजा की व्यवस्थेच्या बळीचा बकरा? या काळ्या आईच्या सेवकाची आज इतकी दयनीय अवस्था कशी? सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांत गुंतून ठेवायचं व व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने आपापल्या सोईनुसार कारभार चालवायचा याला आपण लोकशाही म्हणायची का? थोडक्यात व्यवस्थेत सहभागी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने निपक्ष व सर्वसमावेशक निर्णय घेऊन माणुसकी हा एकच धर्म मानून समाजहिताचे निर्णय घेतले तरी किमान स्वातंत्र्य या शब्दाला न्याय मिळेल.
स्वातंत्र्य दिनाच्या वेळी दरवर्षी सरकारी अधिकारी, पुढारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहन केले जाते. मग स्वातंत्र्यप्राप्ती अगोदर व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अविरत प्रत्येक भारतीयाच्या पोटाची भूक भागविनाऱ्या बळीराजाला या अमृत महोत्सवात तिरंगा ध्वज फडकविण्याचा मान का मिळत नाही? असो, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व लोकशाही विचारांनी आपला तिरंगा हा भविष्यात नेहमीच असाच उंच उंच फडकत राहिल यात तिळमात्र शंका नाही.
!! जय जवान,जय किसान !!
बाळासाहेब भोर
अ.भा.क्रांतिसेना, संगमनेर
(राज्यशास्त्र विषयातून पदवीधर)
