जमिनींचा जबरदस्तीने ताबा घेतल्यास राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे देहत्याग आंदोलन

शेतकर्‍यांना कोणताही मोबदला न देता तसेच भूसंपादनाची कायदेशीर प्रकीया न करता पोलीस बळाचा गैरवापर करत शस्त्राचा धाक दाखवून शेतकर्‍यांच्या उभ्या पिकांची नासधूस सुरू आहे. ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याने सडे येथील पिडीत शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व संबंधित विभागांना निवेदन पाठवले आहे.

सडे येथील शेतकरी वैशाली बाबासाहेब धोंडे, कृष्णाजी भाऊसाहेब धोंडे, भिमाजी रभाजी गवते व मिराबाई बापुसाहेब वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आमच्या शेतजमिनीतून इंडीयन ऑईल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.ची पाईपलाईन जात आहे. त्याची आम्हाला प्रथम नोटीस सन २०१८ रोजी मिळाली. त्या नोटीसींना आम्ही हरकतीही घेतल्या होत्या. वास्तविक पाहता महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, मुळा धरण प्रकल्प, जायकवाडी प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनींचे शासनाने भूसंपादन केलेले आहे. त्यास आमच्या कुटूंबाने नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेऊन जमिनी शासनाच्या ताब्यात दिल्या. त्यापैकी काहीशीच जमिन आमच्याकडे शिल्लक असून शेती व्यवसायातून आमच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. त्यातच इंडीयन ऑईल पेट्रोलियम कंपनीची काईली-अहमदनगर-सोलापूर पेट्रोलियम वाहतुकीसाठीच्या पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. सदर कंपनीकडून आमच्या कायम बागायत जमिनी अवघ्या ४३०० रूपये प्रती गुंठ्याप्रमाणे तुटपुंजी किंमत देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जात आहे. आमच्या हरकतींचा कोणताही विचार न करता सदर कंपनीने पोलीस बळाचा गैरवापर करत उभ्या पिकांची नासधूस करून ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमच्या जमिनींची शासनामार्फत भूसंपादन करण्यात यावे अथवा महाराष्ट्र शासनाने केलेली तडजोड आम्हास मान्य राहील.

सदर निवेदनाच्या प्रती शेतकऱ्यांनी महसूलमंत्री ना.बाळासाहेब थोरात, राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री ना.बच्चूभाऊ कडू, इंडीयन ऑईल कंपनीचे सक्षम अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, तहसीलदार यांना दिल्या आहेत.