संगमनेर शहर : अभियंत्याच्या न्याय हक्कांसाठी लढणारी महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनच्या वतीने सोमवार दि. २२ जुलै रोजी अहमदनगर जिल्हा परिषदचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना ग्रामपंचायत स्तरावरील ३ लक्ष ते १० लक्ष ची कामे काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी, असा शासन आदेश काढून आजवर त्या आदेशाला सर्वच पंचायत समितीकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. अभियंत्याना डावलून ग्रामपंचायत सरास ग्रामपंचायत सरपंच ठेकेदार निविदा करत आहे.
मुळातच ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा इंजिनियर्स असोसिएशनचा आरोप असून ती प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि. १० मे २०२२ रोजी काढलेला शासन आदेश पाळला गेला नसून अभियंत्याचे यात मोठे नुकसान झाले आहे. सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होऊन काम वाटप जाहीर न झाल्यास थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयात आदेश प्राप्त होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अभियंत्याना ग्राह्य धरून वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कायमच वेळ काढूपणा करत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरील हक्कांची कामे अकुशल लोक बी १ निविदा करून करत आहे. एकीकडे शासन आदेश काढून ही त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली?एकीकडे ग्रामपंचायत अनेक गोष्टींना सक्षम नसते. तीच ग्रामपंचायत १० लक्ष च्या कामाला सक्षम कशी होते? कामातला नफा, जीएसटी यांचा ताळेबंद जातो कुठे? असे अनेक प्रश्न असतांना देखील जि.प.अधिकारी चुकीच्या टेंडर ला प्राधान्य का देत आहे? हा प्रश्नच आहे.
_ इंजि.आशिष कानवडे; संगमनेर तालुकाध्यक्ष महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशन.
