दूध प्रश्नासह शेतकरी समस्येबाबत सरकारने भूमिका न घेतल्यास तिसरा पर्याय देणार-उपाध्यक्ष ॲड. काळे

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : गेल्या पंधरा दिवसांपासून शेतकरी संघटनेने श्रीरामपूर तालुक्यातील दूध आंदोलनाबाबत जनजागृती करून हरेगाव फाटा येथे रास्ता रोकोची हाक दिली होती. हरेगाव फाटा येथे दि. 25 जून रोजी झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनात अडीच ते तीन हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी केले.

यावेळी ॲड. काळे आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांपासून शेतकरी प्रश्न प्रलंबित असून शेतमालाचे भाव कुठेही वाढलेले नाहीत. परंतु शेतकऱ्यांना शेती करताना उत्पादित खर्चामध्ये तिपटीने वाढ झालेली आहे. आज रोजी दुधाचे भाव इतके निच्चांकी झाले की 22 ते 25 /26 रुपये प्रति लिटर दूध का विकत आहे. एक लिटर पाण्याची बाटली वीस रुपयाला म्हणजे पाण्याबरोबर दुधाची किंमत आज झालेली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध भेसळ होत असून दुग्ध मंत्र्यांनी 30 टक्के भेसळ असल्याचे कबूल केले आहे. सदर बाबही दुर्दैवी आहे. यामुळे आपली पुढील पिढी विकलांग होणार आहे याची राज्यकर्त्यांना जाणीव नाही का? असा सवाल उपस्थित करत तीन तास भव्य असा रास्तारोको ॲड.अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली झाला.

यावेळी शिवसेनेचे उपनेते व शेतकरी सेनेचे कार्याध्यक्ष लक्ष्मण वडले, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, काँग्रेसचे करण ससाणे, श्रीरामपूर बाजार समितीचे सुधीर नवले, सौ वंदनाताई मुरकुटे, हेमंत ओगले, राज्य सचिव रुपेंद्र काळे, राजेंद्र पाऊलबुद्धे, बाळासाहेब ठाकरे गटाचे संजय छल्लारे, शरद जोशी विचार मंचचे अंबादास कोरडे, शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, प्रभाकर कांबळे, ॲड घोडे, ॲड कापसे, डॉ. रोहित कुलकर्णी, सागर गिऱ्हे, बाळासाहेब घोडे, प्रकाश ताके, शरद आसने , गोविंद वाघ, अनिल रोकडे, सुनील भालदंड, आदि शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह हजारो दूध उत्पादक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी दूध उत्पादकांनी श्रीरामपूर नेवासा महामार्ग तीन तास आडवीला.

ॲड. अजित काळे पुढे म्हणाले की, दुधाला प्रति लिटर 40 रुपये दर तात्काळ द्यावा, दुधासाठी उसाप्रमाणे एम एस पी कायदा आणून त्यासाठी न्यायाधिकरणाची स्थापना करावी, चिलिंग प्लांट व संकलन केंद्रावर होत असलेली भेसळ तात्काळ थांबवावी, भेसळखोरांसाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करावी, भाकड जनावरांसाठी शासनाने प्रति जनावर 3000 रुपये अनुदान पशुपालकांना द्यावे. तसेच विधानसभेपूर्वी संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी व त्या योजनेला स्वर्गीय शरद जोशींचे नाव द्यावे. शासनाने प्रत्येक योजनेत शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे. त्यामध्ये कर्जमाफी असो की पिक विमा असो, दूध अनुदानातही शासनाने तीन जीआर काढून प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांना अनुदान मिळाले तसेच इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दुधाचे दर दहा ते पंधरा रुपयांनी कमी आणि राज्याच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यात किमान सात ते आठ रुपयांनी दर दूध उत्पादकांना कमी आहे. दुग्धमंत्र्याच्या जिल्ह्यातही जर दुधाची ही अवस्था असेल तर दुग्ध मंत्री सदर खाते सांभाळण्यास अपयशी आहे का ? किंवा सदर पंधरा रुपये फरक होत असलेली दूध भेसळ हा पैसा कुठे जातो? याचाही शोध घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. मी उच्च न्यायालयात वकिली करतो मला चांगले माहित आहे. शेतकऱ्यांसाठी मी कायदेशीररित्या कोणाला कसे सरळ करायचं आम्हाला चांगली माहिती आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक व शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला घाबरू नये तुम्ही मला साथ द्या मी तुमच्या पाठीशी आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना न्यायालयीन लढा लढवून व आपल्या पाठबळावर रस्त्यावरील लढून आपल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मी आपल्यात आलेलो आहे असेही काळे यांनी म्हटले.

शिवसेनेचे उपनेते व शेतकरी सेनेचे कार्याध्यक्ष लक्ष्मण वडले आपल्या प्रमुख भाषणात म्हणाले की, आजपासून दूध आंदोलनात उद्धवजींच्या परवानगीने शिवसेना पण सामील होणार आहे. शासनाने याबाबत निर्णय न घेतल्यास या सरकारला शेतकरी घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाही. 

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी समस्येची धग ही नगर जिल्हा श्रीरामपूर येथून सुरू होत आहे. आज हरेगाव फाटा येथे झालेले आंदोलन हा इशारा आहे. हा आंदोलनाचा निखारा सरकारने तातडीने लक्ष देऊन विझवावा. 28 जून रोजी संगमनेर तालुक्यातील चिखली येथे पुना नाशिक महामार्गावर याही पेक्षा मोठे आंदोलन होणार असून सदर रास्ता रोको ची जबाबदारी ही सरकारवर असेल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले ही नैतिक जबाबदारी राज्यातील 288 आमदारांची आहे. परंतु सोईस्कररित्या तीन समूह एकत्र येऊन सरकार ठरविले जातात आणि उर्वरित आमदार बघ्याची भूमिका घेतात हे राज्याच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

आज रोजी दुधात होत असलेली भेसळ ही राज्याच्या आरोग्याचा मोठा प्रश्न आहे. यामधून पुढील पिढी विकलांग तयार करायची काय? असाही सवाल अनिल औताडे यांनी केला. गेल्या दहा वर्षात शेतमाल भावामध्ये कुठलीच वाढ झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून राज्य सरकारने संपूर्ण कर्जमुक्ती करून आपलं दायित्व दाखवावे अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सरकारमधील 288 आमदारांना शेतकरी मतदारांबरोबरच शहरी मतदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.