विखे -थोरातांसह जिल्ह्यातील एकही कारखान्याचा जबाबदार पदाधिकारी ऊसदराच्या बैठकीस उपस्थित नाही – औताडे

जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्याचे सूत्रधार हे माजी -आजी आमदार, खासदार तसेच आलटून पालटून सरकारमध्ये राहिलेले जबाबदार मंत्री आहेत. प्रादेशिक सह संचालक हे दरवर्षी संबंधितांना पत्र देऊन बैठक आयोजित करतात. यापूर्वी किमान कार्यकारी संचालक येत होते. परंतु या बैठकीसाठी कारखान्याच्या वतीने शेतकींचे स्लिप बॉय दर्जाचे अधिकारी मुद्दाम जाणीवपूर्वक पाठवून अ. नगर विभागातील नगर व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यावर नियंत्रण असणारे अधिकारी मा. प्रादेशिक सह. संचालक यांचे सह जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकाचा व ऊस दराचाही अवमान केला गेला. शासनाच्या पदाधिकाऱ्यांकडूनच अश्या प्रकारचे वर्तन हे निश्चित निषेधार्ह असून लोकशाहीचा अवमान करणारे आहे.

मागील गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व पंजाब राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा किमान एक हजार ते दीड हजार रुपयांनी जास्त ऊसदर असलेचे दिसून आले. आज रोजी पंजाब सारख्या सोळा साखर कारखाने असलेल्या राज्यात 3800 रु व इतर राज्यात 3500 ते 4500 रु प्रति टन दर आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील सरासरी 2250 संगमनेर तर 2500 कोळपेवाडी असे दर आहेत. एकूणच जिल्ह्यातील कुठल्याही राजकीय पक्ष्याच्या ताब्यात असलेल्या कारखानेचे सूत्रधार दराची स्पर्धा न करता शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी एकी करून शंभर रुपयाच्या फरकाने सारखा दर दाखवतात. जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्याकडून तोड -वाहतूक, रिकव्हरी व कच्च्या साखरेत फसवणूक केली जाते. या तिन्ही बाबींवर केंद्र किंवा राज्य शासनाचे परिपत्रक अथवा नोटिफिकेशन नसल्याचा फायदा कारखान्याचे सूत्रधार घेत आहे.

पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी 265 साठी 12.86% ते 13% साखर उताऱ्याच्या मिल टेस्ट दिल्या आहेत. व्ही. ऐस. आय. नेही 11% चे नॉर्मस एफ. आर पी. साठी देऊनही कारखान्याकडून साखर उताऱ्यात सरासरी तीन टक्क्याची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे रिकव्हरी चोरून 900 प्रति टन फसवणूक होते. सर्व सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस तोड वाहतुकीसाठी स्वतंत्र खाजगी ट्रस्ट असून या कंपन्यांच्या संगनमताने कारखाना व्यवस्थापन समित्या किमान चारशे रु. जास्तीचा अवास्तव खर्च दर्शविला जातो. या कंपन्यांचे ऑडिट धर्मादाय आयुक्तांमार्फत होते. सदर खाजगी कंपन्यांवर कारखान्याचे सूत्रधार आपल्या मर्जीतील राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या असलेल्या अज्ञानी व मानडोली व्यक्तीची संचालक म्हणून नेमणुका केल्या जातात. साहजिकच तोड -वाहतुकीचे कामकाज करणाऱ्या कंपन्या स्वतंत्र असल्याने त्या कारखाना लेखापरीक्षणात येत नाही. साहजिकच त्या खाजगी कंपन्या सांगतील तो तोड वाहतूक खर्चाला कारखाना व्यवस्थापन समिती अर्थात सूत्रधार कुठलीही शहानिशा न करता मान्यता देतात. या दोन्ही बाबीत जवळ पास 1300 रुपयात सूत्रधाराचे समाधान होत नसलेने कच्ची साखर कमी किमतींत निर्यात दाखवून येथेही किमान 400 रुपयाचा प्रति टन हात सफाई केली जाते. कारण कच्च्या साखर विक्रीला शासनाचे बंधन अथवा परिपत्रक नसल्याचा फायदा घेतला जातो.

या सर्व बाबींचा परिणाम FRP वर होत असून FRP ची तूट भरून काढण्यासाठी उपपदार्थाचा नफा वापरला जातो. साहजिकच RSF सरासरी हा वजा येत असुन 2013 च्या महसुली उत्पन्नाच्या कायद्याला कारखानदारांकडून कायदेशीर फसविले जाते. अश्या प्रकारे इतर राज्याच्या तुलनेत 1700 रु प्रति टन जिल्ह्यात कमी दिले जातात. याबद्दल प्रादेशिक संचालकाकडे तक्रारी करूनही निपटारा होत नाही. यावरून कारखानदार शासनाचे आदेश पाळत नाही किंवा साखर आयुक्त यांच्या संगनमताने जिल्ह्यात किमान दीड हजार रुपयांची ऊस उत्पादकाची एक प्रकारे फसवणूक होत आहे.

तरी प्रादेशिक सह संचालक साहेबांनी परत एकदा दहा दिवसांच्या आत जबाबदार पदाधिकारी यांची बैठक बोलवावी. प्रादेशिक सहसंचालकांनी बैठक बोलावून इतर राज्यांप्रमाणे 3500 ते 4000 रुपये प्रति टन दर देण्यास भाग पाडावेे. तसेच अशोक, डॉ तनपुरे व श्रीगोंदा कारखान्याच्या तक्रारीचा पारदर्शी निपटारा करावा. अन्यथा दि 12  डिसेंबर 2022 रोजी RJD कार्यालयास टाळे ठोकण्यात येईल ही कृती करण्याची वेळ बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे येत आहे. त्यामुळे होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारीही प्रादेशिक सहसंचालकाचीच राहील असा इशारा ऊस उत्पादकांसह शेतकरी चळवळीच्या वतीने नगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला आहे.