झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी दिला आहे का? खा. वाघचौरे यांचा सवाल

श्रीरामपूर (बाबासाहेब चेडे) : मागील व सध्याच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांची देखभाल, नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे, तसेच इतर विकास कामे व योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी दिला आहे का? या संदर्भात शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी लोकसभेत तारांकित प्रश्न विचारला.

यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, नियोजन मंत्रालय आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनी सांगितले की, ‘जमीन’ आणि ‘वसाहतीकरण’ हे राज्यांच्या विषयांतर्गत येतात. झोपडपट्ट्यांशी संबंधित योजना व विकास कामे तसेच नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर (UTs) आहे.

केंद्र सरकारच्या योजना

तथापि, केंद्र सरकार गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) माध्यमातून खालील योजना राबवत आहे:

1. अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT)

2. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

3. स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U)

PMAY-U अंतर्गत प्रगती:

25 जून 2015 पासून PMAY-U योजना लागू करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टीतील रहिवाशांसह शहरी भागातील पात्र कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

योजनेअंतर्गत 118.64 लाख घरे मंजूर झाली आहेत.

114.23 लाख घरांचे बांधकाम सुरू असून, 88.31 लाख घरे पूर्ण करून 2 डिसेंबर 2024 पर्यंत लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.

मंजूर घरांपैकी 29 लाख घरे झोपडपट्टीवासीयांसाठी आहेत.

SBM-U अंतर्गत प्रगती:

SBM-U अंतर्गत झोपडपट्ट्यांसह शहरी भागातील नागरिकांसाठी वैयक्तिक घरगुती शौचालये (IHHL) व सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये (CT/PT) बांधण्यासाठी निधी दिला जातो.

या योजनेचा लाभ संपूर्ण शहरासाठी असून ती कोणत्याही विशिष्ट क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही.

SBM-U अंतर्गत निधी संपूर्ण मिशन कालावधीसाठी वितरित केला जातो.