संगमनेर शहर : आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. मात्र, मंजुर झालेल्या कामांची यादी हातात पडताच ती कोणाला द्यायची, हे आमदारच ठरवितात. मर्जीतला ठेकेदार आणि निकटवर्तीयांना कामाचे वाटप करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाब टाकला जातो. शेवटी खुर्ची टिकविण्यासाठी ईच्छा नसताना कामांसाठी आमदारांच्या कार्यकर्त्यांना अधिकारी शिफारस पत्रांचे वाटप करतात. सरकारी नियमानुसार मंजुर कामांच्या शिफारस पत्रांची एकत्रित यादी जिल्हा उप निबंधक कार्यालयाकडे पाठविने बंधनकारक असताना तसे न करता नियम धाब्यावर बसवत तुकड्यातुकड्यात कामांचे वाटप केले जाते. यामुळे आमदार निधीत गैरव्यवहार होतात व जिल्ह्यातील बोगस मजूर संस्थांना कामे देऊन सुशिक्षित अभियंत्याना डावलून मोठ्या प्रमाणात अन्याय होऊन त्या कामांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने त्यांच्यावर व्यवसाय बदलून उपासमारीची वेळ आणली आहे, तसेच ई-निविदा वेळी जाचक अटी लावून कामाचा अनुभव अभियंत्यांनी शिक्षण घेऊन त्यांना अनुभव विचारला जातो तर बोगस मजूर संस्थांना कुठला अनुभव असतो? असा सवाल स्वराज्य पक्षाचे तथा महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनचे संगमनेर तालुकाध्यक्ष आशिष कानवडे यांनी केला आहे.
मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, सभामंडपांची दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी कामे करता येतात.
राज्यात ३६४ कोटीचा चुराडा, आमदारांची चांदी
महाविकास आघाडीच्या काळात राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी मिळणारा निधी पाच कोटी रुपये करण्यात आला. लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी आमदार निधीत एक कोटीची वाढ केल्याने जनतेच्या तिजोरीवर ३५४ कोटींचा बोजा पाडला. यातून मजूर संस्थांच्या नावे काम करणारे कार्यकर्ते कामाचा दर्जा कठपुतलीच्या खेळागत असतात. त्यामुळे कोट्यावधीचा चुराडा होतो. यातुन आमदार आणि त्यांच्या मर्जीतल्या निकटवर्तीयांची चांदी होते, पण उच्च शिक्षण घेऊन लाखो रुपये खर्च करून जिल्ह्यातील अभियत्यांना बेरोजगार केलं जात आहे.
जनतेच्या तिजोरीतील हा निधी खर्च करण्यासाठी आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. मात्र जिल्ह्यातील आमदार, खासदार निधीच्या कामांची प्रक्रिया अत्यंत भ्रष्ट असल्याचा आरोप कानवडे यांनी केला आहे.
आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात. कामे कोणाला द्यायची हे आमदारच ठरवितात. यातूनच आमदार निधीत गैरव्यवहार होतात, कारण कामांचे वाटप आमदार करतात. या मजूर संस्थांना अप्रत्यक्षरीत्या आमदार त्यांचे लोकप्रितिनिधी पार्टनर असतात असा आरोप स्वराज्य पक्षाचे तथा इंजि.असो.संगमनेर तालुकाध्यक्ष आशिष कानवडे यांनी केला.
अभियंत्यांवर व्यवसाय बदलण्याची वेळ
आमदार, खासदार निधीतील कामांचे शासकीय नियमानुसार वाटप व्हावे, टेंडरमध्ये अटीशर्तींची पुर्तता करणाऱ्यांनाच मिळावीत तसेच मर्जीतल्या आणि निकटवर्तींयाच कामे देण्याची आमदार – खासदारांची मक्तेदारी मोडीत काढावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंत्यांना जाॅब नंबर नुसारच कामांना मंजुरी देण्यासंदर्भात तक्रारी केल्या. मात्र शासनाच्या नियमाला बगल देत त्यांनी शासनाच्या धोरणावर पाणी सोडत या प्रक्रियेला नकार दिला आहे. यावर संबंधित अभियंत्यांनी तर तुम्ही आमदार, खासदार महोदयांना भेटून विनंती करा त्यांचा आदेश आला तर अभियंत्याना काम वाटप करता येईल असे उत्तर दिले.
राजकीय दबावात गुंतलेले अधिकारी आणि आमदार – खासदारांच्या मनमानी विरोधात कोणी बोलत नाही. आमदार खासदार महोदयांना सुशिक्षित अभियंत्याचे देखील मतदान होत असते ते देखील आपलेच मतदार, कार्यकर्ते असतात याचा विसर पडला असावा, जर सुशिक्षित अभियंत्याना रोजगार देणे शक्य नसेल तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग चे कॉलेज तात्काळ बंद करून मजूर संस्थांची नवी नोंदणी सुरू करावी, असे कानवडे यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामपंचायत सरपंच ठेकेदार नावाने 10 लक्ष पर्यंत निविदा करून ती ही कामे अकुशल लोक करतात. त्यातील नफा, जीएसटी जातो कुठे ? हा संशोधनाचा विषय असल्याचे कानवडे यांनी म्हटले आहे. सदर निवेदनावर महाराष्ट्र इंजिनियर्स असो.चे तालुका पदाधिकारी अजिंक्य वर्पे, देवेंद्र इंगळे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
या आहेत अभियंत्यांच्या मागण्या
मुद्दा १ : निविदांमध्ये निकोप स्पर्धा व्हावी म्हणून, अभियंत्यांना कंत्राटदार म्हणून सर्व विभागात एकच नोंदणीपत्र ग्राह्य असावे. कारण पीडब्लूडी मॅन्युअल ( PWD manual ) हेच सर्व विभागांचे मूळ दस्त आहे तसेच एसएसआर, बी१ ( SSR, B1 ) नियमावली देखील एकच आहे.
मुद्दा २ : अभियंत्यांना कामवाटपात नोंदणी पत्रातील मर्यादा वाढीच्या अध्यादेशानुसार ₹३० लक्षाची कामे विना निविदा देण्यात यावी.
मुद्दा ३ : बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या मजूर संस्थांच्या कितीतरी पट जास्त असल्याने सद्यस्थितीत ३३:३३:३४ या प्रमाणात विना निविदा देण्यात येणारी कामे मजूर संस्थांनाच दिली जातात. त्याचा शासन स्तरावर अहवाल घ्यावा आणि महाराष्ट्रातील एकूण अभियंते व मजूर संस्था यांच्या सध्याच्या वस्तुस्थितीचे गुणोत्तर प्रमाणानुसार पुन:र्निश्चीत ( Update ) करावे.
मुद्दा ४ : अभियंता मजूर फेडरेशन कडून बी१ ( B1 ) निविदा प्रणालीशी विसंगत असलेल्या विशिष्ट मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या शिफारशी बंद करून तिन्हाईत ( Third Party ) हस्तक्षेप टाळावा. सध्या कार्यकारी अभियंता अशी शिफारस करतात ते बेकायदेशीर ठरते.
मुद्दा ५ : ग्रामपंचायतीना थेट बी१ ( B1 ) कंत्राटदार म्हणून देण्यात येणारी कामे बंद करावी व प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर किमान एका बेरोजगार अभियंत्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात यावी. जेणेकरून, काही प्रमाणात बेरोजगारीची समस्या मिटेल व तंत्रशिक्षणाचा लाभ ग्रामपंचायतींना होईल.
मुद्दा ६ : अभियंते हे मुळात स्थापत्य क्षेत्रातील तंत्रशिक्षित असल्याने त्यांना निविदेतील अनुभवाच्या सर्व अटीतून वगळावे, मशिनरी भाड्याने ( Hire ) घेण्यास परवानगी द्यावी.
मुद्दा ७ : कार्यारंभ आदेश हाच प्रोजेक्ट रिपोर्ट ( Project Report ) ग्राह्य धरून अभियंत्यांना कमी व्याजदराने पतपुरवठा करण्याचे बँका / पतसंस्था / वित्तीय संस्थांना आदेश व्हावे.
मुद्दा ८: कामावर कोणताही दोष आक्षेप नसल्यास निविदेच्या शर्तीनुसार दोषनिवारण कालावधी (DLP) (Defect liability period) संपल्यावर अनामत रकमेचा परतावा तात्काळ ॲटो क्रेडीट सिस्टीमने ( Auto Credit System ) थेट खात्यावर जमा करावा.
मुद्दा ९: मोठ्या कंत्राटदारांना लाभासाठी अनेक छोट्या कामांना एकच प्रशासकीय मान्यता घेवून कामांचे एकत्रिकरण ( Clubbing ) करून ही कंत्राटे बहाल केली जातात. यावर कडक निर्बंध आणून छोट्या कामांमुळे अभियंत्यांना मिळणारा रोजगार जाणीवपूर्वक नष्ट केला जातो यावर कडक निर्बंध आणावे.
