उसाचे पाहिले पेमेंट विना कपात तीन हजार पाचशे रुपये प्रति टन द्या- जिल्हाध्यक्ष औताडे

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाला पहिली उचल विना कपात तीन हजार पाचशे रुपये प्रति टन‌ हक्काची मिळावी यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवार, दि. 9 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नेवासा फाटा येथे राजमुद्रा चौक अ.नगर औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग येथे रास्ता रोको आंदोलन करणार असल्याची माहिती नेवासा तालुका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांनी दिली.

या बाबतचे निवेदन नेवासा तहसीलदार संजय बिराजदार व तालुक्याचे पोलीस निरीक्षक मा. डोईफोडे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष त्रिंबक भदगले, युवा आघाडी प्रमुख डॉ. रोहीत कुलकर्णी, कायदेशीर सल्लागार ॲड.कावळे, उपाध्यक्ष अशोक नागोडे, संघटक भास्कर तुवर, तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागोडे, अशोक नागोडे, युवा नेते गणेश चौगुले, निकम पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

कारखान्यांना तीन हजार पाचशे रुपये दर कसा देता येतो याबाबत शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष‌‌ व‌ उच्च न्यायालय औरंगाबादचे विधितज्ञ अजित काळे यांनी मा. जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी 2009-10 मध्ये 1400 रुपये प्रति टन एफआरपी असताना या FRP पेक्षा प्रति टन सहाशे ते एक हजार रुपये जास्त कसे दिले? त्यावेळी ऊसतोड व वाहतुकीचा खर्च हा 260 ते 280 रुपये प्रति टन होता तसेच साखर बावीसशे रुपये प्रति क्विंटल दर होता. त्यावेळी कुठल्याही कारखान्याकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प व इथेनॉल प्रकल्प कार्यान्वित नव्हते.

आज रोजी साखरेचे दर प्रति क्विंटल 4000 च्या आसपास असून शेतकऱ्यांचा तोड वाहतुकीचा खर्च हा 800 ते 900 रुपये झाला आहे. तोड वाहतुकीमध्ये तिपटीने वाढ झाली असून शेतकऱ्यांचा ऊस दर तेरा वर्षानंतरही आहे तिथेच थांबवला गेला. आज रोजी कारखान्यांकडे उपपदार्थ निर्मितीचे प्रकल्प कार्यरत असून या प्रकल्पांचा फायदा ऊस उत्पादकांना होणार आहे काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

जिल्ह्यातील सर्व कारखानदार हे कुठल्याही पक्षाचे असू द्या ऊस दर हे संगनमताने ठरवितात. हे गेल्या पाच सात वर्षात सिद्ध झालं आहे. ज्या ज्या वेळी शेतकरी चळवळीचा रेटा वाढतो, त्या त्या वेळी ऊस दरामध्ये वाढ होते. प्रत्येक वेळी शेतकरी संघटनेने व शेतकऱ्यांनी आंदोलनेच करावी हे कारखाना व्यवस्थापन व शासनाच्या दृष्टीने निषेधार्त आहे. जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत प्रति टन हजार रुपये सातत्याने कमी दिले जातात.

तसेच यावर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने राज्य शासनाने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी च्या शासन निर्णयाद्वारे जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित केला आहे. त्या अनुषंगाने कुठल्याही कारखान्याने उसाच्या पहिल्या पेमेंट मधून कुठल्याही वित्तीय संस्थेची कपात करू नये तसे केल्यास शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून संबंधित कारखाना व्यवस्थापन समितीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही अनिल औताडे यांनी आपल्या दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

तरी या आंदोलनास हजारोंच्या संख्येने घामाचे दाम घेणेसाठी उपस्थित राहण्याचे आव्हान शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत रास्ता रोको करण्यात येत आहे. या आंदोलनात उपस्थित राहण्याचे आव्हान शेतकरी संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ पाटील तुवर, नेवासा तालुका संपर्क प्रमुख नरेंद्र पाटील काळे, किरण लंघे, सतीश लंघे, सागर लांडे, विश्वास मते, कल्याणराव मते, विजूभाऊ मते, दीपक कोकने आदींने केले आहे.