श्रीरामपूर बार असोसिएशनच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा शेतकरी संघटनेकडून सन्मान

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : श्रीरामपूर बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी ॲड.विष्णुपंत ताके व उपाध्यक्षपदी ॲड.सुभाष जंगले यांची बिनविरोध निवड सर्व वकिलांच्या सहकार्याने झाली. त्यावेळी त्यांचा सत्कार पशुवैद्यकीय शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. दादासाहेब आदिक, तालुकाध्यक्ष डॉ. विकास नवले यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, शेतकरी संघटनेचे खंदे समर्थक साहेबराव चोरमल, माळेवाडीचे माजी सरपंच ज्येष्ठ शेतकरी रामभाऊ पाटील औताडे आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह श्रीरामपूर बारचे ॲड.सर्जेराव घोडे, ॲड. प्रशांत कापसे, ॲड.संदीप चोरमल, ॲड. पंकज औताडे, ॲड. सुहास चुडीवाल, ॲड. सिद्धेश पारखे, ॲड.टी.के.जरे, ॲड. दादासाहेब निघुट, ॲड. सुधीर औताडे, ॲड. संजय तांबे, ॲड. आर डी भोसले, ॲड.सिंग वकील, ॲड.बी जे भोसले, ॲड. वर्मामॅडम, ॲड. शेख आदींसह बारचे सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले की, श्रीरामपूर वकील संघाने स्व. युगात्मा शरद जोशींच्या कालखंडापासून शेतकरी चळवळीला मदत केली आहे. आजही शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर शेतकरी प्रश्नावर आंदोलनातील झालेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायालयात संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना वकील संघाकडून विना मोबदला न्याय दिला जातो. ही बाब निश्चित वाखाण्याजोगी आहे. यामध्ये बहुतांश वकीलांची नाळ शेतीशी अथवा शेतकरी कुटूंबाशी जोडली असल्याने त्यांना शेती प्रश्नाची जाण आहे.

यावर्षी राज्यासह अहमदनगर जिल्ह्यातही महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळ घोषित केलेला आहे. त्यामुळे शेतीशी निगडित असलेल्या सरकारी कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही वित्तीय संस्थेला वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना यावर्षी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये घेता येणार नाही. त्यामुळे श्रीरामपूर बार असो.ने शेती कर्जाबाबत बँकांच्या वसुलीसाठी लोकन्यायालयात अशी प्रकरणी घेऊ नये असे आवाहन श्रीरामपूर बारच्या सर्व वकील बांधवांना शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले.

तसेच 1990 साली स्व. शरद जोशी यांनी त्यावेळचे नागपूर खंडपीठातील नामवंत वकील व आजचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत सुप्रीम कोर्टात शरद जोशी यांच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांकडे असलेले सर्व शेती कर्ज हे अनैतिक असून शेतमालाला उत्पादन खर्चा इतका भाव न मिळाल्याने ते सातत्याने थकत आहे, असा शेतकऱ्यांचा बाजूचा निकाल दिल्ली सुप्रीम कोर्टने दिला होता.

याबाबत वित्तीय संस्थांच्या शेती कर्जाच्या वसुली संदर्भात श्रीरामपूर बार बरोबरच जिल्ह्यातील सर्वच वकिलांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन सहकारात मुद्दलाच्या दुप्पट व राष्ट्रकुल बँका, व्यापारी बँका, फायनान्स कंपन्या यांना रिझर्व बँकेचे नियम लागू असलेले अशा कर्जाबाबत लोकन्यायालयात मुद्दलाच्या 30 ते 35 टक्के पर्यंत रकमा घेऊन प्रलंबीत असलेले शेती कर्जाचे खटले निकाली काढण्यासाठी बँकांकडे आग्रह करावा.

वास्तविक ज्यावेळी राष्ट्रीयकृत बँका शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करतात त्यावेळी शेतीसाठी वाटलेल्या कर्जाच्या 75% केंद्र सरकार सदर कर्जाचा विमा भरला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एनपीए झालेले कर्ज केंद्र सरकारकडून बँकांना विमा मिळत असतो. सदर योजना केंद्र सरकार देशाला अन्न धान्याचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राबवत आहे असे आपल्या समारोप भाषणात औताडे म्हणाले.