घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वराज्य संघटनेचे आमरण उपोषण सुरू

नगर – जिल्हा परिषदेच्या मार्फत घनकचरा व्यवस्थापन या कामाच्या निविदेसाठी तांत्रिक सेवा पुरविण्यासाठी टीबीएफ इन्व्हायरमेन्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला काम दिलेले आहे. परंतु कंपनी तांत्रिक सेवा पुरविण्याऐवजी घनकचऱ्याच्या निविदा मॅनेज करीत शासनाची फसवणूक करत असल्याने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी स्वराज्य संघटनेने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

स्वराज्य संघटनेचे जिल्हाप्रमुख इंजि. आशिष कानवडे यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून देखील अद्यापही कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ कारवाई होण्यासाठी आमरण उपोषणाला जिल्हाप्रमुख इंजि. आशिष कानवडे यांच्या समवेत शेतकरी आघाडीचे जिल्हाप्रमुख साईनाथ बोराटे, उपजिल्हा प्रमुख योगेश खेडके, संगमनेर तालुकाध्यक्ष संदीप राऊत, हरिभाऊ हारेर आदी उपोषणाला बसले आहेत.

पुढे निवेदनात म्हटले आहे की कंपनी निवेद्येच्या मशिनरी व इतर कामासाठी अंदाज पत्रकाच्या सुमारे ५ टक्के ते २० टक्के इतकी आकारणी करीत आहे. या बाबी देखील कंपनीकडूनच घेण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे व यात संबंधित सर्व अधिकारी वर्ग सामील असल्याने त्यासाठी अंदाजपत्रक पुरवले जाते व ही रक्कम बिन बोभाट प्राप्त व्हावी याकरिता व आपणास पाहिजे तोच ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा ढवळाढवळ करून निविदा मॅनेज करण्यात येत असल्याचा आरोप केला आहे.

या कंपनीशिवाय निविदेच्या नीट मध्ये इतर कंपन्या दर्शवल्या असून त्यापैकी इतर कोणत्याही कंपनीचा ठावठिकाणा नाही व अधिकारी वर्ग फक्त इन्व्हायरमेन्ट सोल्युशन कंपनी कडूनच प्रमाणपत्र घेण्याची सूचना करीत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन या कामाच्या निविदेत 100% कामांना तांत्रिक सेवा पुरवठादार म्हणून कंपनीच काम पाहत आहे. कंपनी व अधिकार्‍यांची अशी भ्रष्ट साखळी असल्याने ही कंपनी निविदा मॅनेज करून मोठा भ्रष्टाचार करीत आहे.

या साखळीत काही ठेकेदारही सहभागी असून कंपनी, अधिकारी, ठेकेदार संगनमताने शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक करत आहे. या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून यापूर्वी झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन या कामाच्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून ज्या निविदा अंदाजपत्रकीय दराने अथवा मामुली कमी दराच्या आहेत, त्या ठेकेदारांच्या निविदा रद्द करून त्यांच्यावर शासनाने फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावे, तसेच यात सहभागी असलेले सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही शासनाने फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून निलंबित करावे, अशा मागणीसाठी स्वराज्य संघटनेने आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.