ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी प्रति टन १० रुपये कपातीचा शासन निर्णय रद्द करा; शेतकरी संघटनेची राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे मागणी

मुंबई – राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाने स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली आहे. कामगार कल्याण योजना राबविण्याकरीता या महामंडळाला पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. ०६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ऊस गाळपावर दरवर्षी प्रतिटन १०/- रुपये रक्कम कपातीचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे स्वतःची जबाबदारी झटकून, त्याचा आर्थिक भार नाहक शेतकऱ्यांच्या माथी मारणारा असून, प्रतिटन १०/- रुपये कपातीचा अन्यायकारक निर्णय शासनाने तातडीने रद्द करावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य सचिव मनू कुमार श्रीवास्तव यांना समक्ष भेटून केली आहे.

याविषयी शेतकरी संघटनेचे नेते व राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य बाळासाहेब पटारे, शेतकरी संघटनेचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष गणेश घुगे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते प्रतापराव पटारे यांनी मंत्रालयातील दालनात मुख्य सचिवांसोबत चर्चा करून सविस्तर मागणीचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, शासनाने समाजातील विविध घटकांच्या उन्नतीसाठी अनेक महामंडळांची रचना केलेली आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद देखील शासन स्तरावरून करण्यात येते. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची रचना देखील इतर महामंडळाप्रमाणे शासनाच्या धोरणाचाच एक भाग असल्याने त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची जबाबदारी देखील शासनाचीच आहे. वास्तविकतः ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या ऊसतोडणी मजुरी व अन्य लाभापोटी देय असलेली रक्कम सामंजस्य करारानुसार शेतकरी त्याच्या एफआरपी प्रमाणे होणाऱ्या ऊस बिलातून कपात करून देत असताना, याव्यतिरिक्त प्रतिटन १०/- रुपये कपातीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर घालणार आहे.

तसेच हेही निदर्शनास आणून दिले की, शासनाकडून ऊस गाळप व साखर उत्पादनावर सातत्याने अनेक स्वरूपाच्या कपाती सुचविण्यात येत असतात. त्यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट साठी निधी, राज्य साखर संघ वर्गणी, भागविकास निधी, साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती, शासकीय भाग भांडवल तसेच कर्ज व हमी शुल्कापोटी वसुली, नैसर्गिक आपत्ती अशा विविध कारणांसाठी व उपक्रमांसाठी मंत्री समितीच्या सूचनेनुसार दरवर्षी अनेक कपातींचा समावेश केलेला असतो. त्यामुळे ऊसदराच्या एफआरपी व्यतिरिक्त महसुली उत्पन्नाच्या ७०:३० सूत्रानुसार निघणाऱ्या आरएसएफ प्रमाणे ऊसदरावर परिणाम होऊन, अखेर अंतिम ऊसदर कमी निघतात. उत्तर प्रदेश, गुजरात व इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील ऊसदर सर्वात कमी असल्याचेही शेतकरी प्रतिनिधींनी मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी दरवर्षी प्रतिटन १०/- रुपये कपातीचा निर्णय शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करणारा व आर्थिक अडचणीत भर घालणारा असून, शासनाने दि. ०६ जानेवारी २०२२ रोजीचा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने मुख्य सचिवांकडे केली आहे. यावेळी शिष्टमंडळाने मंत्रालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, तसेच पुणे येथे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचीही भेट घेऊन चर्चा व निवेदन सादर केले आहे. शिष्टमंडळात शेतकरी संघटनेचे नेते बाळासाहेब पटारे, शेतकरी संघटनेचे मुंबई विभाग प्रमुख गणेश घुगे, शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते प्रतापराव पटारे, गोरख लवांडे, गणेश जोशी यांचा सहभाग होता.