कळंब: शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे तो जमीन मोजणीचा.या प्रश्नापायी कैक शेतकऱ्यांचे संसार उद्धवस्त झाले आहे.यामुळे अखिल भारतीय क्रांतीसेनेच्या वतीने कळंब तहसीलदार यांना राज्यातील शेतजमीनीची शासकीय स्तरावर मोजणी करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की,राज्यामध्ये अधिकृत सरकारी शेतजमीन मोजणी ही ब्रिटिश काळामध्ये इ.स.१८८० ते १९३० या दरम्यान झाली होती.त्यानंतर लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमीनीची मोठ्या प्रमाणात विभागणी झाली आहे. ब्रिटीश काळात झालेली शेतजमीन मोजणी ही पारंपरिक व अचुक पण मनुष्य बळ जास्त लागणारी होती.परंतु आजच्या आधुनिक काळात ही शेतजमीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लवकर व कमी खर्चात करता येऊ शकते.आज आपल्या भोवताली जमीनीच्या बांधावरून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे वाद होत असतात.आज फौजदारी व दिवाणी केसेस बघितल्या तर या शेत जमीन बांधाच्या संबंधीत आहे.या केसेस कोर्टात बर्याच कालावधी पर्यंत चालतात.तसेच बांधाच्या वादावरून अनेक ठिकाणी हाणामारी व हत्येच्या घटना होत असतात.या वादातून अनेक शेतकऱ्यांना अपंगत्व,जीवीतहानी तसेच वर्षानुवर्षे कोर्ट कचेर्यांचे उंबरे झिजवले जात आहे तरी बांधाचा प्रश्न निकाली निघत नाही.याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे.पर्यायाने राज्याच्या,देशाच्या प्रगतीवर होत आहे.दुसरीकडे महसुल विभागाकडे रीतसर मोजणीसाठी शुल्क भरून मोजणी केली तर बांध सरकल्याने शेजारचा शेतकरी पुन्हा भांडणे काढतो व पुन्हा कोर्ट कचेरी… म्हणजेच हे दुष्टचक्र कायमचे संपवायचे असेल तर शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीची नितांत गरज आहे.तेव्हा आताचे सरकार हे शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात अग्रेसर असुन शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीचा निर्णय घ्यावा.यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उद्धवस्त होणारे संसार,ससे होलपट थांबविण्याची मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे कळंब तालुकाध्यक्ष अमोल आण्णा शेळके,अजय दादा पारवे ,विजयकुमार गायकवाड, संजय गायकवाड आदींनी केली आहे.
