ठळक बातम्या
मिनी मंत्रालयात पदाधिकारीच नसल्याने ग्रामीण जनतेचे प्रश्न ठप्प; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांना मुहूर्तच मिळेना
बाळकृष्ण भोसले | राहुरी
– राज्याच्या व देशााच्य सर्वोच्च सत्तेचा मार्ग ज्या पदपथावरून जातो त्या राज्याच्या ग्रामीण विकासात अत्यंत महत्वाची भुमिका असलेल्या व पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा असलेल्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांवर गत सहा महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधीच नसल्याने राज्यातील ग्रामीण विकासाचा मार्गच ठप्प झाला आहे.ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण व सुसंवादाने व सामुहिकपणे विकासाची भुमिका बजाविणारी तसेच ग्रामीण विकासात अग्रणी असणारी प्रत्येक गावासाठी ग्रामपंचायत, तालुक्यासाठी पंचायत समिती व जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषदेची निर्मिती करण्यात आली. या रचनेमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी कडून आपल्या समस्या तात्काळ सोडविण्यासाठी उपलब्ध होत असतात. त्यानुषंगाने शासकीय योजना व अन्य तत्सम कामे मार्गी लागण्यासाठी जनतेला त्यांची मोठी मदत होत असते.
परंतू मार्च २०२२ पासून राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व २८३ पंचायत समित्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. निवडणुक विभागाने मुदती संपण्या अगोदर निवडणुका घेऊन नवीन लोक प्रतिनिधींची निवड प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त असतानाही मुदत संपून सहा महिने उलटल्यानंतरही अद्याप निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. सहा महिन्याकरीता काढलेल्या प्रशासकांच्या आदेशाची मुदत संपत आल्याने आता परत सहा महिन्याकरीता प्रशासकाचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. राज्याच्या विधानसभेच्या सत्तासंघर्षात ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न भिजत घोंगड्यासारखे पडले आहेत. राज्य पातळीवरील नेत्यांनी जाणिवपूर्वक लक्ष घालुन ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणार्या पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा या सत्तासंघर्षात ते कितीही गुंतले असले तरी विधानसभा निवडणुकांसाठी त्यांना पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या स्थानिक नेत्यांच्या सलगीनेच मतदारांपर्यंत पोहोचता येते हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जलजीवन मिशनवरही परिणाम –
केंद्र शासनाचा जलजीवन मिशनचा निधी जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व तालुक्यांना जाहीर झाला आहे तर काही तालुक्यातील ग्रामपंचायत कामांच्या निविदा प्रक्रिया पुर्ण होऊन ठेकेदारांना कामाचे वाटप झाले आहे. या जलजीवन मिशनचा आराखडा करताना गावातील जनतेला विश्वासात न घेतल्याने बहुतेक गावांनी या कामांना विरोध दर्शवत फेर आराखडा करण्याची मागणी ग्रामसभांमधून केल्याचे समोर येत आहे. मात्र ठेकेदार व प्रशासन आहे त्याच स्थितीत ही कामे पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात दिसून येत आहेत. स्थानिक पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे लोक प्रतिनिधी असते तर या कामांचा समन्वय साधता आला असता. ग्रामपंचायतींना जलजीवन मिशनमधून मोठा निधी मिळाला असला तरी पाणीपुरवठ्याची कामे योग्य पद्धतीने व भविष्याचा वेध घेवून झाली नाही तर शासनाने दिलेल्या या निधीचा फायदा होणार नसल्याचे मत जनतेतून व्यक्त होत आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी पदावर नसणे हे लोकशाहीत नक्कीच घातक आहे. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास व जनतेची जनहिताची कामे कीती मोठ्या प्रमाणात खोळंबली अथवा दुर्लक्षित होवून पडून आहेत याचा अंदाज येतो. या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या जनतेला आपला हक्काचा प्रतिनिधी राहिला नाही. बरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेला प्रशासक या खोळंबलेल्या प्रश्नांना कीतपत न्याय देवू शकेल हा संशोधनाचा विषय आहे._ धनराज शिवाजीराव गाडे, माजी जि.प.सदस्य अहमदनगर
ग्रामीण भागातील बहुतांश प्रश्न जसे की विविध योजने अंतर्गत सुरू असलेले घरकुले त्यांचे नियमित हप्ते, शौचालयाचे अनुदान, समाजकल्याण विभागाच्या योजना, रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरी बांधकाम, गोठे, वृक्ष लागवड, जलजीवन मिशन तसेच पावसाळ्यात रस्त्यांची डागडूजी व अत्यावश्यक असलेल्या कामांवर याचा निश्चितपणे परिणाम झाला आहे. प्रत्येक जण आपले प्रश्न घेऊन आमदाराकडे जावू शकत नाही तसेच त्यांचा कामाचा व्याप मोठा असल्याने बारीकसारीक प्रश्नावर काम करणे त्यांना कठीण होत असते. म्हणून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांवर पदाधिकारी असणे गरजेचे आहे._ प्रदिप पवार, माजी उपसभापती पं.स.राहुरी
