श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : राज्य शासनाच्या नवीन प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयक क्रमांक ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ मधील कृषी हिताला बाधा आणणाऱ्या जाचक नियमांना विरोध करण्यासाठी आणि प्रस्तावित कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी गुरुवार दि २ नोव्हेंबर ते शनिवार दिनांक ४ नोव्हेंबर या कालावधीत कृषी सेवा बंद ठेवून श्रीरामपूर तालुका फरटीलायझर्स डीलर्स असो. निषेध व्यक्त करणार आहेत.
ऐन रब्बी हंगामात राज्यातील सत्तर हजार कृषी सेवा केंद्रे बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. श्रीरामपूर येथे झालेल्या बैठकीत नुकताच निर्णय घेण्यात आला व तसे निवेदन पंचायत समिती, तहसीलदार श्रीरामपूर कार्यालयास, अहमदनगर जिल्हा सीड्स अंड पेस्टीसाइड्स डीलर्स असो. जिल्हा संचालक चेतन औताडे, श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष राहुल उंडे यांच्या हस्ते देण्यात आले. त्यावेळी सभासद, विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्रीरामपूर तालुक्यात १०० कृषी सेवा केंद्रे आहेत. बंदच्या काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांनी गरजेची खते, औषधे, बियाणे खरेदी करून ठेवावीत. महाराष्ट्र फरटीलायझर्स डीलर्स असो. यांनी वेळोवेळी कृषी सचिव, आयुक्त, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदन देऊन या जाचक अटीमुळे संभाव्य नुकसान व व्यापारी शेतकरी यांचे होणारे नुकसानीबाबत चर्चा केली. त्यात समाधानकारक तोडगा निघाला नाही म्हणून बंदचा निर्णय घेण्यात आला.
सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. प्रस्तावित पाच विधेयके विधीमंडळात मंजूर झाल्यावर विक्रेत्यासाठी विक्री व्यवसाय करणे अशक्य असल्याने तसेच विधेयक क्र. ४४ नुसार विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळू माफिया, तडीपार गुंड यांच्या रांगेत बसविण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांचा शेतकरी बांधवात असलेला विश्वास व स्थानिक समाजात असलेल्या प्रतिष्ठेस धोका निर्माण होऊन विक्री व्यवसाय चालू ठेवता येणार नाही. या बाबींचा फेरविचार राज्य शासनाने करावा.
