१६ डिसेंबरपासूनचा कामगार बेमुदत संप मागे…

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार विभागाची मंत्रालयात तातडीने बैठक घेऊन त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे १६ डिसेंबरपासून राज्यात होणारा साखर कामगारांचा बेमुदत संप सरकार कडून तातडीने दखल घेतल्याने मागे घेण्यात आला आहे, अशी माहिती श्रीरामपूर येथे कामगार नेते अविनाश आपटे यांनी दिली.

शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्या बैठकीत १४ ऑक्टोबर रोजी सांगली येथे साखर कामगारांच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे १६ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व साखर कामगार पहाटपाळीपासून साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगार बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, रावसाहेब पाटील, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी के मुंडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर यांच्या उपस्थितीत देण्यात आला होता.

महाराष्ट्र शासनाने या कामगार मागण्याबाबत दि. १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कामगार प्रतिनिधी व शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती. त्या करारनाम्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यानुसार नव्याने साखर कामगार प्रतिनिधी, कारखाना मालक प्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय समिती शासन निर्णय दि. ९ डिसेंबर प्रमाणे गठीत करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, शंकरराव भोसले सांगली, राऊ शंकर पाटील कोल्हापूर, अविनाश आपटे कार्याध्यक्ष का.प्रतिनिधी मंडळ, श्रीरामपूर, आनंदराव वायकर, राज्य साखर कामगार महासंघ, नगर, पी के मुंडे,यवतमाळ, सत्यवान शिखरे,पुणे, शिवाजी औटी अहिल्यानगर, भाई जगताप अध्यक्ष म.राज्य सा.का.फेडरेशन मुंबई, अविनाश आदिक श्रीरामपूर, नितीन पवार, श्रीरामपूर, डी.डी वाघचौरे मुंबई, युवराज रणवरे पुणे हे सदस्य, तसेच विधिज्ञ भूषण महाडिक मुंबई हे निमंत्रित सदस्य, शासनाचे प्रतिनिधी साखर आयुक्त पुणे, कामगार आयुक्त मुंबई, रविराज हळवे कल्याण आयुक्त सदस्य सचिव, आदी सदस्यांचे समितीने शासनास ६ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्रिपक्षीय समिती नेमल्याने शासनास कामगार नेते अविनाश आपटे श्रीरामपूर यांनी धन्यवाद दिले आहेत.