नगर : राहाता पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व तालुक्यातील लोहगाव येथील ग्रामसेवकाच्या कामकाजाची चौकशी करून निलंबनाची मागणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे युवा ग्रामीण पत्रकार संघाने केली आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राहाता तालुक्यातील लोहगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांच्याबद्दल नागरिकांमधून अनेकदा संघाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात ग्रामसेवक यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती न देणे, माहिती अधिकार अर्ज न स्विकारणे तसेच माहिती प्राप्त करण्यासाठी पाठविलेले पैसेही न स्विकारणे असे गंभीर कृत्य करण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
संघाचे राहुरी तालुकाध्यक्ष अशोक मंडलिक यांनी दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजी ग्रामपंचायती संदर्भातील विविध कामकाजाची माहिती मागितली होती. ती प्राप्त करण्यासाठी २४ जानेवारी रोजी माहिती अधिकारातील प्रतींच्या संख्येनुसार रक्कम रूपये ३२० व पोष्टल खर्च रू ९० असे एकूण ४१० रूपये ग्रामपंचायतीच्या प्रवरानगर येथील एडीसीसी बॅंकेच्या खात्यावर भरणा करण्याचे कळविण्यात आले होते. मात्र, श्री. मंडलिक यांनी सदरची रक्कम मनी ऑर्डरने पाठविली. सदर ग्रामसेवकाने ती न स्विकारता परत पाठविली असल्याचे निवेदनात सांगत माहिती जाणूनबूजून लपविण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भात श्री. मंडलिक यांनी राहात्याचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे १२ जानेवारी रोजी अपिल दाखल केले. त्यावर ११ मार्चला सुनावणीसाठी प्रकरण ठेवण्यात आले. मात्र परस्पर दुसरे पत्र काढत आपण सुनावणीसाठी गैरहजर असल्याने २६ मार्चला सुनावणी घेण्याचे नमुद केले. मात्र तसे पत्र मंडलिक यांना दिले नसल्याचे व अपिल निकाली काढल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. गटविकास अधिकारी यांनी ग्रामसेवक यांना पाठीशी घालण्याचे कृत्य करून त्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरून घालण्याचा प्रकारच त्यांच्या या कृतीतून दिसून येत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
या सर्व प्रकाराची विस्तृत चौकशी करून लोहगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करणारे राहाता पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या कामकाजाची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी युवा ग्रामीण पत्रकार संघाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे प्रधान सचिव व ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
