राहुरी – दि. 26 जानेवारीला राज्य शासनाने भल्या पहाटे जी अधिसूचना प्रसिध्द केली त्यानंतर लगेच 3 फेब्रुवारी ला अन्न व पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते ना. छगनराव भुजबळ यांची जाहीर सभा होती. या अधिसूचना ना भुजबळ साहेब काय बोलणार याबाबत सर्वांना आस लागली असताना सरकार मध्ये असूनही ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे म्हणून शेवटच्या श्वासापर्यंत ओबीसीसाठी लढणार असे सांगून सदर अधिसूचनेला त्यांनी तीव्र विरोध असल्याचे सांगून ओबीसी मधील सर्व घटकांना एकत्रित येऊन ना.भुजबळ यांनी या अधिसूचनेला हरकती घेण्याचे आव्हान केले.
हरकत घेण्याची मदत 16 फेब्रुवारी पर्यंत असून दि. 14 रोजी नगर जिल्ह्यातील राहुरी, नेवासा, श्रीरामपूर व राहाता तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून स्वतःचे व्यवसाय नोकरी तसेच शेतीच्या कामातून वेळ काढत 20 हजार हरकती मंत्रालय येथे समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, सोनगावचे मा. उपसरपंच किरण पाटील अंत्रे, क्रांतिज्योत सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रावसाहेब जावळे, बाळासाहेब जावळे, धनंजय दुधाळ यांनी पोहच केल्या.
यावेळी त्यांनी मंत्री ना. छगनराव भुजबळ यांची भेट घेऊन मंत्रालयातील टपाल विभागात हरकती घेऊन येणाऱ्या ओबीसी बांधवांना ज्या अडीअडचणी येत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या हरकतींची संख्या कशी कमी होऊ शकते त्याबाबत सविस्तर चर्चा केली असता दि. 15 फेब्रुवारी रोजी भुजबळ यांनी समक्ष मंत्रालयातील टपाल विभागात जाऊन संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात आलेल्या मेळाव्यात सर्व ओबीसी बांधवांनी अतिशय तन मन धनाने योगदान देऊन एकोप्याने आपल्यामागे खंबीरपणे पाठबळ उभे करत असल्याबद्दल माहिती दिली. यावेळी राहुरी तालुक्यातील सोनगाव, सात्रळ, हनुमंतगाव पंचक्रोशीतून सुमारे 10 हजार हरकती आल्याबद्दल तेथील ओबीसी बांधवांचे ना. भुजबळ यांनी विशेष कौतुक केले.
दि. 26 जानेवारी रोजी या सरकारने भल्या पहाटे सग्यासोयऱ्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्रातील समस्त ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. या अधिसूचनेवर ओबीसी समाजाचा संपूर्ण विरोध आहे म्हणून यावर समस्त ओबीसी समाजाने हरकती नोंदवल्या आहेत. या हरकतीच्या नोंदीमध्ये शासनाने गडबड करू नये अन्यथा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा कुठलाही विरोध नसून त्यांना वेगळे आरक्षण देण्यासाठी आम्ही यामागेही पाठिंबा दिलेला आहे. ना भुजबळ यांनीही याबाबत वारंवार सांगितले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शपथ घेताना फक्त एका समाजासाठी घेतली आहे का ? असा प्रश्न आम्हाला एका विशिष्ठ समाजासाठी विशेष अधिवेशन बोलवलं म्हणून सर्वसामान्य जनतेला पडत आहे. सदर अधिसूचना हरकतींसाठी फक्त 15 दिवसांची मुदत दिली असून ना छगनराव भुजबळ यांनी याबाबत अजून 15 दिवसांची मुदत द्यावी असे मुख्य सचिव यांना पत्र दिले आहे. शासनाने याबाबत एका समाजाची बाजू न धरता समान व योग्य न्याय करणे अपेक्षित आहे.
प्रशांत शिंदे; जिल्हाध्यक्ष महात्मा फुले समता परिषद.
