‘ दवणगाव ‘ योजनेवरील निवडी संभ्रम निर्माण करणाऱ्या : सरपंच खांडके

      निवेदनात म्हटले आहे की, दवणगाव व इतर ७ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या नविन पदाधिकारी निवडीसाठी गटविकास अधिकारी यांनी दि. ०९ ऑगस्ट रोजी सभा अयोजित केलेली होती. त्यासाठी सरपंच पदसिध्द सदस्य व ग्रामसभेने निवडलेले इतर दोन सदस्य यांची कमिटी निवडणे आवश्यक असताना कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा आयोजित करता येत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत इतर दोन सदस्य निवडणे बाबत आपण पत्र दिलेले. आहे. सदर बाबतीत दि. ०१ ऑगस्ट रोजी वाळू लिलावासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली असताना नविन पदाधिकारी निवडीसाठी ग्रामसभा का आयोजित करता येत नाही? याबाबत ग्रामस्थांच्या मनात संभ्रम आहे. मासिक सभेतून पदाधिकारी निवडीबाबत आदेश आपण अधिनियमाच्या किंवा नियमाच्या कोणत्या कलमाच्या प्राप्त अधिकारांद्वारे दिले आहेत याबाबत खुलासा आवश्यक आहे. तसेच उपरोक्त संदर्भीय आदेशामध्ये आपण सदस्यांची निवड तात्पुरत्या स्वरुपात करण्याबाबत सुचविले आहे. परंतु पदाधिकारी निवडताना या तात्पुरत्या सदस्यांना फक्त मतदान करता येईल की अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद धारण करता येईल याबाबत स्पष्ट खुलासा नाही. तसेच अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा लेखी राजीनामा प्राप्त नसताना नविन पदाधिकारी निवडीसाठी मिटींग बोलविणे नियमांना धरून आहे का? जर समिती सदस्यांचा कालावधी समाप्त झालेला आहे तर कालावधी समाप्त होताच ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणूक केली त्याच न्यायाने योजनेवर प्रशासक नेमणुक करणे गरजेचे नव्हते का?

      ज्या योजनेची व्याप्ती ७ गावांच्या कार्यक्षेत्रात आहे, ज्या योजनेचा वार्षिक उत्पन्न खर्च लाखोच्या पटीत आहे त्या योजनेच्या कार्यक्षम व अविरत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कोणतीही घटना नियम अस्तित्वात नाही ही अतिशय चुकीची व खेदजनक बाब आहे. वास्तविक योजना चालू झाल्यापासुन १५ वर्षांच्या कालवधीत या बाबी निर्धारीत केल्या गेल्या पाहिजे होत्या. याबाबत निवेदनात सूचना सुचविल्या आहेत. सरपंच हे पदसिध्द सदस्य असल्याने व ते ग्रामपंचायतीचे प्रतिनीधी असल्यामुळे उर्वरीत दोन सदस्य हे ग्रामसभेमधुनच निवडले गेले पाहिजेत. कारण मासिक सभेतून सदस्य सुचवताना सत्ताधारी गटाकडून हितसंबंध जोपासण्यासाठी आपल्या मनीतील सदस्यच निवडले जातील. ग्रामसभेमधुन सदस्य निवडण्यासाठी ती व्यक्ती योजनेची नळ कनेक्शन धारक असण्याची सक्ती करण्यात यावी. कारण नळ कनेक्शन धारक इतर व्यक्तीकडून योजनेच्या उन्नतीची अपेक्षा करता येणार नाही. उलटपक्षी अशी व्यक्ती योजनेमध्ये राजकीय कुरघोडी करण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या थकबाकीदार ग्राहकांना प्रतिनिधीत्व करण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे. ज्या सदस्यांची पुनर्नियुक्ती झाली आहे अशा सदस्यांनी मागील कालावधीत योजनेच्या किती मिटीगमध्ये अनुपस्थित होते याचा विचार पुननियुक्तीसाठी करण्यात यावा. यामुळे कार्यक्षम सदस्य योजनेवर प्रतिनिधीत्व करतील. ज्या गावांनी मागील सलग दोन वर्ष योजनेकडुन पाणी घेतलेले नाही त्यांना योजनेवर प्रतिनिधीत्व नाकारण्यात यावे. जी गावे योजनेचे पाणी घेत नाहीत परंतु योजनेची पाईपलाईन व टाक्या वापरतात त्यांचेकडून सदर योग्य बाबीवर भाडे आकारणी करण्यात यावी. त्यामुळे योजनेस होणा-या आर्थिक तुटीस भरपाई होण्यास मदत होईल.

      वरील बाबींचा विचार करुन, जोपर्यंत उपरोक्त मुद्द्यांची धोरणात्मक अंमलबजावणी करणे शक्य नाही तोपर्यंत आहे त्याच सदस्य व पदाधिका-यांना काळजीवाहू कामकाज करण्यास परवानगी द्यावी किंवा आहे त्या कमेटीस मुदतवाढ देणे शक्य नसल्यास आपल्या पातळीवर प्रशासक नेमून योजना चालविण्यात यावी. परंतु कोणत्याही परिस्थीतीत मासिक सभेतुन तात्पुरत्या स्वरुपाची सदस्य निवड करून समिती अस्तिवात आणु नये व वरील सर्व बाबी डावलुन निवडप्रक्रीया राबविली तर याविरोधात तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. त्याच्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील. तसेच या अन्याया विरोधात न्यायालयात कायदेशीर दाद मागण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

      निवेदनावर सरपंच सतिष खांडके, रामदास वडीतके, रामदास पांढरे, सुनिल खपके, किरण बनसोडे, रोहण जाधव, भास्कर वडीतके, कृष्णा मगर, सतिष रणदिवे यांच्या सह्या आहेत.