सरकारकडून जेष्ठ नागरिकांना रेल्वे सवलत बंद; कोट्यवधी वृद्धांमध्ये असंतोष

आतापर्यंत रेल्वे प्रवासात सवलत अनेक मंत्र्यांच्या काळात रद्द झाली नाही. त्यावेळी कसा तोटा सहन केला जात असे जेष्ठ नागरिकांना वाटते. मोदी सरकारच्या काळात अच्छे दिन येणार अशी संकल्पना होती पण सरकारमधील मंत्रीच असा अन्याय करीत असतील तर दाद कोठे मागायची? जेष्ठ नागरिकांची देखभाल करणे, त्यांच्या आरोग्याची देखभाल, पुढील जीवनाची देखभाल करणे ही समाजाची, सरकारची जबाबदारी असते. पण प्रवास सवलत रद्द करण्यात आली असे रेल्वे मंत्री यांनी सांगितले ही धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ती का रद्द करण्यात आली त्याचा खुलासा पण देण्यात आला नाही. प्रथम श्रेणी आदी भाड्याचे दर थोडे कमी केले आहेत. अनेक वृद्धाना चालण्याचा, बोलण्याचा त्रास सुरु यामुळे वृद्धांची प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या फार कमी आहे. ८० टक्के लोकांना गुडघ्याचा त्रास सुरु आहे. वृद्धांच्या सवलतीमुळे रेल्वेला भुर्दंड पडतो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. उरलेले आयुष्य चांगले, तणावमुक्त जगावे असे वाटते तेंव्हा आता रेल्वे सवलत रद्द झाली.

वाढत्या तिकिटामुळे सहलीला जाणे, अनेक ठिकाणी तीर्थक्षेत्रांना जाणे, औषधोपचारासाठी दूर जाणे आदी बाबींवर परिणाम झाला आहे. पेंशनर असून अल्पशी पेन्शन असल्याने प्रवास करू शकत नाही. मुले बाळे पेन्शन काढून घेतात त्यामुळे चहा घेणेसुद्धा अवघड असते. त्यासाठी पूर्वी ठेवलेल्या सवलती सुरु कराव्यात अशी मागणी आहे. त्यासाठी प्रत्येक खासदाराने, आमदारांनी केंद्रात, राज्यात आवाज उठविल्यावरच वृद्ध जेष्ठ नागरिक, खेळाडू यांना रेल्वे प्रवास सवलत मिळू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातील खासदार रावसाहेब दानवे हे सुद्धा रेल्वे राज्यमंत्री असल्याने त्यांचे सुद्धा सहकार्य मिळेल व हा प्रश्न मार्गी लागेल. अन्यथा आंदोलने, रेल्वे रोको होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. भारतामध्ये सध्या खासदार, पूर्व खासदार तसेच आमदार यांना रेल्वे मोफत सेवा देते. शासन मोफत निवास, मोबाईल, दूरध्वनी सेवा, गाडीसाठी पेट्रोल डिझेल दिले जाते.  मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाते. त्याचप्रमाणे त्यांना वेतन व आजीवन पेन्शन दिल्या जाते. हा खर्च जनतेकडून विविध मार्गाने खर्च वसूल केला जातो. अनेक कर भरावे लागतात. मग सरकारला यामुळे आर्थिक बोजा पडत नाही का? मग वयोवृद्ध पेन्शनधारकावर अन्याय का? त्यांना का भाडे सवलत नाही? या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी धरणे दिले.

आंदोलने केल्यावर सरकारने ही जेष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे प्रवास सवलत रद्द केल्याचे उशिरा जाहीर केले व त्यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागतो हे कारण दिले जाते. वृद्धांना सवलत रद्द केल्याने १५०० कोटी रु चा फायदा झाला असे रेल्वेने सांगितले. जर बुजर्गाना सवलत नसेल तर खासदार, आमदार यांची रेल्वे सवलत, वेतन, पेन्शन असताना त्यांची सवलत सरकार रद्द का करीत नाही? असा सवाल जेष्ठ नागरिक करीत आहे. त्यासाठी जन आंदोलनाची गरज आहे. व हा प्रश्न तातडीने खासदार यांनी केंद्रात मांडावा व रेल्वे प्रवास सवलत पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी आहे.