श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : इपीएस ९५ पेन्शन धारकांना लवकरच ९ हजार रुपये पेन्शनवाढ होण्याची तयारी सुरु आहे. हा एक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गाजर दाखविण्यासारखा प्रकार तर नाही ना? असे देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक सहकार, व खाजगी क्षेत्रातील ७५ लाख पेन्शनधारकांना वाटत आहे. कारण केंद्रीय न्यासी बोर्ड व केंद्रीय श्रम मंत्रालय यांनी असे दर्शविले आहे की ९ हजार रुपये पर्यंत न्यूनतम पेन्शन मिळू शकते. म्हणजे हा अंतिम निर्णय नाहीच. अनेक प्रसार माध्यमांनी सोशल मिडीयाच्या माधमातून सध्या पेन्शनधारकांना १ हजार रुपये पेन्शन मिळते ती आता ९ हजार रुपये व महागाई भत्ता अशी होणार आहे असे भाकीत केले आहे.
या प्रश्नी श्रम मंत्रालय व केंद्रीय न्यासी बोर्ड यांच्यात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. परंतु यावर वित्त मंत्रालयाचा शिक्कामोर्तब होणे जरुरीचे आहे. ही बाब अधांतरी दिसते तर दुसरीकडे इपीएफओ कडून तसे कोणतेही आदेश, दिशा निर्देश नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे पेन्शन धारकांना गुमराह करण्याचा प्रकार दिसतो. ९ हजार रुपये पेन्शन होणार ही तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न असावा. जोपर्यंत वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ह्या बातम्या व्यर्थ असल्याचे दिसते. जोपर्यंत जीआर निघत नाही तोपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
पेन्शनवाढीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर अनेक चर्चा, आंदोलने झाली. तारीख पे तारीख, सीबीटी कमिटी असे अनेक लपंडाव झाले. परंतु अद्याप निर्णय झाला नाही. तरीही सर्व आशावादी आहेत. ९ हजार रुपये पेन्शन मिळणार असेल तर सर्व स्तरातून स्वागतच आहे. सरकारच सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय का देत नाही?पेन्शनधारकांची थट्टा होणार नाही याची जबाबदारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सरकारने स्वीकारावी.
मागील वर्षी मार्च २१ ला संसद कमिटीने न्यूनतम पेन्शन १ हजार रुपये वरून ३ हजार रुपये पर्यंत करण्याची शिफारस केली होती. परंतु पेन्शन धारकांची मागणी ९ हजार रुपये व्हावी अशी होती. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ५ राज्याच्या हायकोर्टाने इपीएस ९५ पेन्शन धारकांना पेन्शनचा मौलिक अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यामुळेच सरकार यावर येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वाटत आहे. त्यात निर्णय झाला नाही तर हा राजकीय लपंडाव असेल. ही बाब सरकारने लक्षात ठेवावी.
सध्या ७५ लाख पेन्शनर्स भयावह परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. १ हजार रुपये सारख्या अल्प पेन्शनमध्ये कोणत्याही गरजा पूर्ण होत नाहीत. त्यात कोरोना महामारीचे संकट. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार, पक्ष, विरोधी पक्ष यांनी एकत्र येऊन पेन्शनधारकांना न्याय देण्याच्या उद्देशाने एकमताने निर्णय घ्यावा. पेन्शन धारकांना सरकारकडून, राजकीय पुढारी यांचेकडून भिक नको तर पेन्शन धारकांच्या पैशातूनच सन्मानजनक जगण्याइतकी पेन्शन मिळावी. सध्या उशिरा का होईना सरकारला जाग आली आहे. येत्या अधिवेशनात पेन्शनबद्दल विधेयक येण्याची शक्यता आहे. हे किती सत्य आहे हे सांगणे अवघड आहे. निवडणुका व अमृत महोत्सवी वर्ष असल्याने पेन्शनधारकांना अवश्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आतापर्यंत सरकार पुढारी यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. तसेच पेन्शन धारकांचे राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली व पश्चिम भारत संघटक सुभाष पोखरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ७ व ८ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन दिल्ली येथे जंतर मंतर वर आयोजित केले आहे. कामगारवर्ग देश घडवितो. पेन्शनधारक स्वत:चा पैसा मागत आहेत. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पेन्शनचा निर्णय न झाल्यास पेन्शन धारकांची क्रूर व वेदना देणारी थट्टा म्हणावी लागेल. या प्रश्नावर राष्ट्रीय संघर्ष समिती व इतर अनेक संघटना विविध प्रकारे आंदोलन मेळावे देशभर घेत आहेत. राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने बुलढाणा येथे पेन्शनधारकांचे पाच वर्ष होऊन ३३२ दिवस झाले तरी तेथे साखळी उपोषण चालू आहे. याची खंत कोणाला नाही. २५० खासदारांना भेटून पंतप्रधानांना लेखी पत्राने कळविले आहे. निर्णय न झाल्यास आता खासदार, भविष्य निर्वाह निधी कार्यालये, मंत्री यांना जाब विचारण्यात येईल.
पेन्शनवाढीसाठी सरकारी कमिटी नेमली आहे. अद्याप ठोस निर्णय झाला नाही म्हणून येत्या ७ व ८ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे दिल्ली येथे होणार असून अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, धुळे आदी ठिकाणाहून हजारो पेन्शनर्स रवाना होणार आहेत. तसेच १२ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स असो. यांचे वतीने दि १२ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे आंदोलन होणार आहे. तरी राज्यातील जिल्ह्यातील पेन्शनर्स यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.
