ॲड.अजित काळे यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश-अनिल औताडे

श्रीरामपुर | बाबासाहेब चेडे : अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने थकीत शेती कर्जाबाबत एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेचा एक क्रांतिकारी निर्णय काल झालेल्या बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डीले यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतला असल्याचे समजले. याबाबत शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचे विधी तज्ञ अजित काळे यांनी वेळोवेळी जिल्हा बँक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरदचंद्रजी पवार, भारतीय रिझर्व बँक यांना प्रत्यक्ष भेटून व कायदेशीर पत्र व्यवहार करून जिल्हा बँकेने एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवण्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेचे सुनावणी चालू असतानाच जिल्हा बँकेने एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी माहिती दिली.

वास्तविक राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणेच जिल्हा बँकेलाही भारतीय रिझर्व बँकेचे नियम, अटी, शर्ती लागू आहेत. परंतु राष्ट्रीयकृत बँका थकीत कर्जाबाबत वन टाइम सेटलमेंट अर्थात एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवतात. त्याप्रमाणे जिल्हा बँकेंनी सदर योजना राबविण्याचे गरज होती. शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सदर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांनी यापूर्वीच हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची असलेल्या जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते.

आज रोजी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर सहकारी संस्था मालक सदरी नोंदी लागले असून सदर शेतकऱ्यांना 25 वर्षापासून शासनाच्या कुठल्याही कर्जमाफी योजनेचा लाभ झालेला नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले. आज घेतलेल्या अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व शेतकरी संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे व निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात येत आहे.

नेवासा तालुक्यातील शेतकरी संघटनेचे त्रिंबक भदगले, नरेंद्र काळे व बाबासाहेब नागवडे यांनी तालुक्याची तीस ते चाळीस सहकारी सेवा सोसायटीचे जिल्हा बँकेने एक रक्कम परत कर्ज परतफेड योजना राबवल्याबाबतचे ठराव पत्र घेऊन सदर पत्राची एक प्रत जिल्हा बँक एक प्रत न्यायालयीन लढ्यासाठी ॲड. अजित काळे यांच्याकडे सुपूर्त केली होती. सदर ठराव नेवासा ता.शेतकरी संघटनेला देणेसाठी नेवासा तालुक्यातील वि.का.स.संस्थाच्या चेअरमन व सचिव यांनी राजकीय दबाव झुगारून ठराव दिले. त्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन करण्यात येत आहे.

सदर ठरावाच्या आधारे ॲड. काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान जिल्हा बँकेला व सहकार खात्याला ही नोटिसा उच्च न्यायालयाने पाठवल्या आहेत. याबाबत ॲड. काळे यांनी शेतकऱ्यांसाठी विना मोबदला न्यायालयीन लढा दिला आहे. त्यांचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन करण्यात येत आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ हेच राज्य शासनाचे विधिमंडळाचे सदस्य व मंत्री आहेत. त्यांनी सदर निर्णय तातडीने घेऊन आठ दिवसाच्या आत अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज पुरवठा तातडीने द्यावा.

तसेच ज्या शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. कुठल्याही वित्त पुरवठ्याच्या 75% रक्कम बँकेला केंद्र सरकार विमा कवच देते. त्यामुळे बँकेचे 25% रक्कम गुंतते त्यांच्यासाठीही रिझर्व बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे मुद्दलाच्या 25% रक्कम भरून घेऊन एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवावी. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दिलासा द्यावा. दोन्ही कर्जमाफी योजनेत शासनाने तारखेची, रकमेची व क्षेत्राची अट टाकून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले.

राज्यात किमान 60 ते 70 टक्के शेतकऱ्यांना अटी, शर्तीमुळे कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ झालेला नाही अशा परिस्थितीत अतिरिक्त ऊस, दुधाचे पडलेले दर, कोरोना पार्श्वभूमीमध्ये शेतमालाचे घसरलेले दर, अतिवृष्टी गारपीठ सोयाबीन -कापसाचे पडलेले दर आदि सर्व समस्यांमुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक हानी झालेली आहे. त्यामुळे शेतकरी कुठल्याही बँकेचे कर्ज भरण्यासाठी सक्षम नाही तरी त्यांनाही दिलासा मिळण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी मागणी अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने अनिल औताडे, रूपेंद्र काळे, हरिभाऊ तुवर, शिवाजी जवरे, बच्चू मोडवे, युवराज जगताप, योगेश मोरे, संजय जगताप, नानासाहेब गाढवे, नारायण सूळ, रणजित टेकाळे, अशोक टेकाळे, साहेबराव चोरमल, कडू पवार, डॉ.रोहित कुलकर्णी, गोविंद वाघ, डॉ. दादासाहेब अदिक, डॉ.नवले, इंद्रभान चोरमल, नारायण पवार, सुदामतात्या औताडे, प्रभाकर कांबळे, दिलीप औताडे, भरत वमने, शैलेश वमने, ऋषी मोहन, साहेबराव हळनोर, भरत जाधव आदी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

भारतीय रिझर्व बँक जिल्हा बँकेला वित्तीय परवाना देतांनी राष्ट्रीयकृत बँकेला जे नियम आहे त्याच नियमानी परवाना दिलेला आहे. राष्ट्रीयकृत बँका एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवितात. त्या प्रमाणे अ. नगर जिल्हा बँकेने उशिरा का होईना पण राज्यात प्रथम निर्णय घेतला. बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व संचालकांचे अभिनंदन तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत.

अनिल औताडे ; जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना.