ठळक बातम्या
छत्रपती सन्मान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्या – जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे
श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे – सन 2016 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी संघटनांनी शेतकरी आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकरी संप राज्य सरकारच्या विरोधात पुकारला होता. राज्यात वेळोवेळी दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तीसह शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतमालाला योग्य किंमत न मिळाल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. या अनुषंगाने झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाची दखल तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतली.
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझेतुन मुक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘ छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ‘ राबविली. सदर योजना निकष, अटी व शर्थी लावून राबविली. रकमेच्या, तारखेच्या व क्षेत्राच्या अटी -शर्थी मुळे सत्तर टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. अश्या स्थितीतही सदर अटी -शर्थी च्या अधीन राहूनही दहा टक्के शेतकरी पोर्टल बंद केल्यामुळे वंचित राहिले यात योजनेची व्याप्ती वाढत चालल्याने शासनाने जाणीवपूर्वक पोर्टल बंद केले. यामुळे पात्र असूनही शेतकरी वंचित राहिले. यावरून सरकारच्या व विरोधातल्या मंत्र्याची, आमदाराची शेतकऱ्यांच्या प्रति असलेली क्रियाशीलता -संवेदनशिलता काय आहे हे दिसून येते. त्या योजनेबाबत पाच वर्षांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष व औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ ॲड अजित काळे यांनी मौजे खिर्डी ता. श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर येथील भाऊसाहेब पारखे या शेतकऱ्याच्या नावे याचिका दाखल केली. सदर याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड अजित काळे यांनी मे. न्यायालयाला विनंती केली की, असे बहुतांश शेतकरी असून सदर निकाल राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लागू करा. यावर न्यायालयाने सदर योजनेत पात्र असलेल्या व पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हा निकाल लागू राहील असे आदेश राज्य शासनाला दिले. यास जवळपास दोन महिने झाले असून शासनाने या आदेशाची दखल घेतली नाही. या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेचे नेवासा तालुका अध्यक्ष त्रिंबक भदगले यांचे शिष्टमंडळाने सहाय्यक निबंधक नेवासा यांना निवेदन दिले आहे.
शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष अशोक नागोडे, बाबासाहेब नागोडे, बाबासाहेब मोहिते, किसनदादा शिंदे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. तरी या बाबत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँक, व्यापारी बँका तसेच सहकार विभागाचे सहायक निबंधक, ऑडिटर यांनीही दखल घेऊन कुठलाही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याबाबत कार्यवाही करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केले.