शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण केले जाईल: नरेंद्र सिंह तोमर

भारताची कृषी निर्यात एक ब्रँड म्हणून उदयास येत आहे आणि देश आता निर्यातीसाठी एक विश्वासार्ह भागीदार आहे: पियूष गोयल

नवी दिल्‍ली : डिजिटल तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि ज्ञानाशी कृषी क्षेत्र  जोडले पाहिजे, असे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे उपक्रम आणि योजनांवरील मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित परिषदेत सांगितले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात एकत्रित काम करण्यावर त्यांनी  भर दिला. 

डिजिटल कृषी विषयी बोलताना, परिषदेदरम्यान सादर केलेल्या कर्नाटक मॉडेलचा अभ्यास करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी सर्व राज्यांना केले. त्यांनी राज्यांना भारत सरकारने तयार केलेल्या संघटित शेतकरी डेटाबेसचा वापर करून राज्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यास सांगितले आणि राज्य भूमी अभिलेख डेटाबेसशी जोडण्याची परवानगी दिली. ते म्हणाले की, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला आहे आणि राज्य सरकारांच्या मदतीने डिसेंबर 2021 पर्यंत तो 8 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत वाढवला जाईल. मंत्री म्हणाले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या स्थापनेमुळे शेतकरी उत्पादक संस्था एफपीओ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, मंडी आणि स्टार्ट-अप यांना सहज कर्ज मिळेल. 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहार आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या संबोधनात म्हटले आहे की, कृषी निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे भारत एक विश्वासार्ह निर्यात भागीदार म्हणून उदयास येत आहे आणि कृषी-निर्यात सुधारण्यासाठी आणखी वाव आहे. साठवण आणि गोदामासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. 

आत्मनिर्भर कृषीच्या ठळक वैशिष्ट्यांवर प्रकाश टाकणे तसेच शेतकरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्यांना सक्षम करणे ही या परिषदेची उद्दिष्टे होती. राज्यांनी हाती घेतलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम सामायिक करण्यासाठी  ही परिषद होती. 

खाद्यतेल आणि पामतेल यात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या गरजेवर जोर देण्यात आला आणि राज्यांच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली. डिजिटल शेती आणि स्मार्ट शेतीसाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर यावरही चर्चा झाली.

दोन दिवसीय परिषदेच्या पहिल्या दिवशी बाराहून अधिक  राज्यांचे  मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्री सहभागी झाले होते.