पगार वाढीसाठी साखर कामगार आक्रमक; त्रिपक्षीय समिती गठीत करा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : महाराष्ट्रातील साखर उद्योग व साखर उद्योगाशी संलग्न जोडधंद्यातील कामगारांना वेतनवाढ व सेवाशर्ती कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ संपली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने मागणी करुनही, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे २५ जूलैपूर्वी साखर आयुक्तांनी सहकार मंत्री व संबंधितांची बैठक घेऊन त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रतिनिधी मंडळाने दिला आहे.

साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, महासंघाचे आनंदराव वायकर, जिल्हा समन्वय समितीचे अशोकराव पवार, डी.एम. निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार, दि. १६ जूलै रोजी साखर आयुक्त कुणाल खेमनर, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांच्याशी चर्चा करून, मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्तांना दिले. निवेदनात साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या पगारवाढीचा निर्णय सत्वर घेण्यात यावा. राज्य पातळीवर झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेली आहे. कराराची मुदत संपल्याने बदलाची नोटीस दि. १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेली आहे. दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, कामगार मंत्री, साखर संघाचे अध्यक्ष व कामगार आयुक्त, कामगार सचिव, साखर आयुक्त यांना समिती गठीत करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती केली आहे. परंतु अद्याप त्रिपक्षीय समिती गठित झालेली नाही.

साखर कामगारांचे बरेच कारखान्यांमध्ये थकीत पगार आहेत. या सर्व कारखान्यातील थकीत पगार लवकरात लवकर अदा करून पेमेंट ऑफ वेजेस कायद्यातील तरतुदीनुसार दरमहा १० तारखेच्या आत पगार करण्याबाबत सर्व कारखान्यांना सूचना करण्यात याव्यात. साखर कामगारांचा पगार थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना ( क्रसिंग लायसन ) देऊ नये. दि. २५ जुलै २०२४ पूर्वी संबंधित मंत्री महोदयांची बैठक घेऊन त्वरित निर्णय करण्यात यावा, अन्यथा राज्यातील साखर हंगाम २०२४ ते २५ या गळीत हंगामावर साखर कामगारांच्या असंतोषामुळे विपरीत परिणाम होऊ शकेल याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील. राज्यात साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे एक लाख सभासद आहेत. लवकर निर्णय झाल्यास या सभासदांना त्याचा फायदा होईल, अशा मागण्या आहेत तसे निवेदन साखर आयुक्त यांना देण्यात आले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आनंदराव वायकर, मूळा कारखाना साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष अशोकराव पवार, सरचिटणीस डी एम निमसे, प्रतिनिधी मंडळाचे उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, अशोक बिराजदार, नितिन बेनकर, प्रदीप शिंदे, सचिव योगेश हंबीर, अगस्ती कारखान्याचे शिवाजी कोठवळ आदिंसह राज्यातील इतर कारखाना कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.