तहसील कार्यालयाच्या ढिसाळ कारभाराविषयी लांबे पाटील यांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
राहुरी – येथिल तहसिल कार्यालयात ढिसाळ कारभार करण्यात येत असल्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना राहुरी तालुकाध्यक्ष देवेंद्र लांबे पाटील यांनी पत्राद्वारे तक्रार केली आहे.
सदर पत्रात म्हटले आहे की, राहुरी तहसिल कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी बेजबाबदारीने कार्य करत आहेत. त्यांच्या बेजबाबदारपणे वागणुकीचा पाड्याची मुद्देसूद पत्रामध्ये मांडणी केली आहे. दि.२२ जुन २०२३ रोजी राहुरी येथिल तहसिलदार यांना सर्वसामान्य नागरिक शासकीय कामे करण्यासाठी महा ई सेवा केंद्र/ सेतू चालक यांच्याकडे गेले असता शासनाने ठरवून दिलेल्या देयकांपेक्षा जास्तीची रक्कम घेवून आर्थिक लुट करत असल्याची तक्रार पत्र देण्यात आले होते. परंतु सदर पत्रावरून महा ई सेवा केंद्र/ सेतू चालक यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सबंधित महा ई सेवा केंद्र/ सेतू चालक आज पर्यंत सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी व शेतकरी यांची आर्थिक लुट करत आहेत. तसेच शासनाने १ रु. पिक विमा हि योजना कार्यान्वित केलेली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी देखील जास्तीची रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात आहे.
दि. ०३ जुलै २०२३ रोजी खडांबे बु., ता.राहुरी क्षेत्र महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ परिसरात अवैधपणे मुरूम उत्खनन होत असल्याबाबत तक्रार करत तलाठी यांच्या समक्ष पंचनामा करत पंच म्हणून स्वतः स्वाक्षरी करत खडांबे बु. येथिल नागरिक व शिवसैनिकांनी देखील स्वाक्षरी केल्या होत्या. वेळोवेळी तहसिल कचेरीतील तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांना अवैध मुरूम उत्खनना बाबत काय कारवाई झाली हे समक्ष व फोन वर संपर्क साधत विचारले असता उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात आली.
दि.१४ जुलै २०२३ रोजी तहसिल कार्यालय येथे समक्ष भेटी दरम्यान पुरवठा विभागाकडून सर्वसामान्य नागरिकांचे रेशनकार्ड देण्यात दिरंगाई केली जाते व दलालांच्या माध्यमातून आर्थिक लुट केली जाते, अशी तक्रार सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात आली. यावेळी तहसिलदार कार्यलयात उपस्थित नसल्यामुळे त्यांना वैयक्तिक व्हाट्सअप या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुरवठा विभागाच्या आडमुठे धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात देखील कुठल्याही प्रकारची अद्याप सुधारणा झालेली नाही. दि.१५ जुलै २०२३ रोजी तहसिलदार यांना समक्ष फोन द्वारे संपर्क साधत राहुरी महसूल मंडळातील काही शेतकऱ्यांना सप्टेंबर ते ऑक्टोंबर २०२२ अतिवृष्टीचा शासनाकडून आलेला नुकसान भरपाईचा निधी मिळालेला नाही अशी तक्रार करण्यात आली. त्यावर व्हाट्सअप या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बारागाव नांदूर येथिल याजनेपासून वंचित राहिलेल्या ३८ शेतकऱ्यांची नावे पाठविण्यात आली होती. त्यावर उत्तर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सोबत घेत दि.२४ जुलै २०२३ रोजी तहसिलदार यांच्या दालनात समक्ष भेटून अतिवृष्टीचा निधी का मिळाला नाही? या प्रश्नावर कुठल्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण महसूल प्रशासनाला देता आले नाही.
सबंधित राहुरी येथिल तहसील कार्यलयातील अधिकारी व कर्मचारी हे कामात हलगर्जीपणा करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षांचे पदाधिकारी महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडे जनतेची कामे घेवून गेल्यानंतर देखील सर्वसामान्य नागरिकांची कामे करत नाहीत तर सर्वसामान्य नागरिकांना कशी वागणूक मिळत असेल याचा विचार न केलेला बरा असे वाटते, असे शिवसेना राहुरी तालुकाध्यक्ष देवेंद्र लांबे पाटील यांनी म्हंटले आहे. हे पत्र पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषी मंत्री ना.धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी, खा.सदाशिव लोखंडे, खा.सुजय विखे, मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष, शिवसेना- द. नगर जिल्हाप्रमुख बाबूशेठ टायरवाले यांना पाठविण्यात आले आहे.
