राज्यातील खरीप व रब्बी हंगाम 2020-21 मधील पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश- ॲड. काळे

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे हेमचंद्र शिंदे (रावराजुर), विश्वंभर गोरवे (शेळगाव), गोविंद लांडगे (बनवस), माधव घून्नर (लोहीग्राम) यांनी खरीप व रब्बी हंगाम 2020 मधील एकूण थकीत 61.15 कोटी रुपये पिक विमा रक्कम 12% व्याजासह मिळण्यासंदर्भात ॲड. अजित काळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचीका दाखल केलेली आहे.

रीट याचीकेत प्रतिवादी

1) सचिव, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार.

2) सचिव, कृषी मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन.

3) कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, पुणे.

4)जिल्हाधिकारी, परभणी 

5) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, परभणी.

6)एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी.

7)रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी आहेत.

परभणी जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2020 मध्ये 72397 शेतकऱ्यांची 55.10 कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई व रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये 12300 शेतकऱ्यांची 6.05 कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई थकीत आहे, अशाप्रकारे खरीप व रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये एकूण 84697 शेतकऱ्यांची 61.15 कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे थकीत आहे. राज्य सरकार व पिक विमा कंपनी यांच्यातील वादामुळे खरीप व रब्बी हंगाम 2020 ची पिक विमा नुकसान भरपाई 2023 मध्ये ही शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

राज्य शासनाने खरीप 2020 मधील 156.14 कोटी रुपये व रब्बी हंगाम 2020-21 चा पूर्ण 34.58 कोटी रुपये पिक विमा अनुदान हप्ता कंपनीस देण्याचे थांबवले आहे. केंद्र शासनाने देखील खरीप 2020 मधील 130.57 कोटी रुपये व रब्बी हंगाम 2020-21 चा पूर्ण 34.58 कोटी रुपये पिक विमा अनुदान हप्ता कंपनीस दिला नाही. राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी मिळून खरीप 2020 मधील एकत्रित 286.71 कोटी रुपये व रब्बी हंगाम 2020-21 चा पूर्ण 69.16 कोटी रुपये पिक विमा अनुदान हप्ता कंपनीस दिला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय जी खोब्रागडे यांनी आपल्या आदेशात राज्य सरकारला कधीपर्यंत थकीत पिक विमा अनुदान हप्ता भरणार यासंदर्भात निश्चित वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायालय आदेशात पुढे असेही नमूद केले आहे की शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याचा पिक विमा हप्ता कंपनीकडे जमा केला आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्याची नुकसान भरपाई देखील निश्चित करण्यात आली आहे, असे असताना पिक विमा कंपनी म्हणत आहे की, “केंद्र शासनाच्या सुधारित पीक विमा मार्गदर्शक तत्व 2020 मधील 13.1.8 नुसार राज्य शासनाचा दुसरा पिक विमा अनुदान हप्ता मिळाल्याशिवाय पिक विमा नुकसान भरपाई दिल्या जाऊ शकत नाही”. राज्य सरकारचा दुसरा पिक विमा अनुदान हप्ता आल्याशिवाय नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही असे म्हणून पिक विमा कंपनी स्वतःचा बचाव करू शकत नाही. राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता येईपर्यंत पिक विमा कंपनीने न थांबता शेतकऱ्यांना 50 टक्के नुकसान भरपाई द्यावी असे उच्च न्यायालययाने आदेश दिला आहे.

ॲड.अजित काळे यांनी हा विषय संपूर्ण राज्याचा असल्यामुळे ही याचिका प्रातिनिधिक म्हणून गृहीत धरावी अशी न्यायालयास विनंती केली होती, त्यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात या विषयात अनावश्यक याचिका टाळण्यासाठी ही याचिका प्रातिनिधिक स्वरूपात गृहीत धरत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व खरीप व रब्बी हंगाम 2020 -2021 मधील पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. संपूर्ण राज्यातील प्रलंबित पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

आदेशाबाबत याचिकाकर्ते शेतकरी हेमचंद्र शिंदे व इतर सर्वांकडून न्यायालयाचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत. याचिकाकर्ते यांच्या कडून ॲड.अजित काळे यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड साक्षी काळे व ॲड प्रतीक तलवार यांनी मदत केली तर केंद्र शासनासाठी ॲड.भोसले, राज्य शासनासाठी ॲड.यावलकर, ॲड.देशुमख तर विमा कंपनीसाठी ॲड.थिगळे यांनी काम पहिले.

श्रीरामपूर तालुक्याचा 2015 चा दुष्काळनिधी 2016 खरीप अतिवृष्टीचा पीक विमा व नुकसान भरपाई अशी एकूण श्रीरामपूर तालुक्याची 100 कोटी रु. ची जनहित याचिका जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप यांनी दाखल केलेली असून सदर याचिकेची सुनावणी होणार असून त्याचाही निकाल लागणार आहे. 2020-21 चे अनुदान या सरकारने दिले नाही.

_अनिल औताडे, जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना नगर