शेतीमधील यांत्रिकीकरणात क्रांती होणे गरजेचे – कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील

राहुरी विद्यापीठ : ऊस व ज्वारीसह सर्व पिकांची लावणीपासून काढणीपर्यंतची सर्व कामे करणे मजुरटंचाई अभावी आव्हाणात्मक बनत चालले आहे. त्याचा परिणाम म्हणुन शेतकरी शहरांकडे स्थलांतरीत होत आहेत. यावर उपाय म्हणजे लहान शेतकर्याला परवडतील व शेतीतील विविध कामे करणे अधिक सुसह्य होण्यासाठी शेतीमधील यांत्रिकीकरणात क्रांती होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील यांनी केले.

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी येथे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या अखिल भारतीय समन्वित शेती अवजारे व यंत्रे प्रकल्प व डॉ. अण्णासाहेब शिंदे कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या वतीने तीन दिवसीय सातव्या पंचवार्षिक पुनरावलोकन समितीच्या बैठकीचे आयोजन 8 ते 10 जून, 2023 या दरम्यान करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते.

याप्रसंगी पंचवार्षीक पुनरावलोकन समितीचे सदस्या डॉ. वाय.सी. भट, डॉ. बी. श्रीधर, डॉ. टी.के. भट्टाचार्य, डॉ. अनिल दिक्षीत, डॉ. रामन्ना राव, डॉ. अग्रवाल, संशोधन संचालक डॉ. सुनिल गोरंटीवार, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. दिलीप पवार, कृषि यंत्रे व शक्ती विभाग प्रमुख डॉ. सचिन नलावडे व या बैठकीचे आयोजन सचिव डॉ. तुळशीदास बास्टेवाड उपस्थित होते.

याप्रसंगी डॉ. भट म्हणाले की या तीन दिवसीय बैठकीत संबंधीत शास्त्रज्ञांनी नविन प्रकल्पांची आखनी करतांना त्यातुन तयार होणार्या नाविन्यपूर्ण संशोधनाचा फायदा शेतकर्यांना होईल अशा प्रकल्पांची आखणी करण्याचे आवाहन उपस्थित शास्त्रज्ञांना केले. डॉ. श्रीधर म्हणाले की शास्त्रज्ञांनी जास्तीत जास्त संशोधनाचे पेटन्टस कसे मिळविता येतील याबरोबरच उच्च रेटींग असणार्या जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशीत करण्याचे शास्त्रज्ञांना त्यांनी आवाहन केले.

डॉ. भट्टाचार्य यांनी यावेळी नाविन्यपूर्ण संशोधनाने बायोगॅस सयंत्रातून तयार होणार्या स्लरीचे व्यवस्थापन त्याचबरोबर शेती अवजारांची बँक याद्वारे शेतीमधील यांत्रिकीकरणाचे प्रश्न सोडविण्यावर भर देण्याविषयी सुचविले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. दिलीप पवार यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सुनिल फुलसावंगे यांनी तर आभार डॉ. तुळशीदास बास्टेवार यांनी मानले. या तीन दिवसीय बैठकीसाठी महाराष्ट्रासह राजस्थान व गुजरात या राज्यातील 14 प्रकल्पांचे प्रमुख संशोधक व शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.