राहुरी विद्यापीठ : राज्याच्या कृषि विद्यापीठांचे प्रामुख्याने तीन कार्य आहेत. यामध्ये शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार शिक्षण. पूर्वी शिक्षण आणि संशोधनासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध होत असे. राज्य सरकारची विस्तार यंत्रणा असल्याकारणाने कृषि विद्यापीठांना कृषि विस्तारासाठी कोणताही निधी मिळत नाही. पण दिवसेंदिवस संशोधनासाठीचा निधी कमी होत चालला आहे. त्यातच राज्य सरकारकडून मिळणारा आवर्तीत व आकस्मीक निधीमध्ये संपूर्ण कपात केलेली आहे.
कृषि विद्यापीठांना बिजोत्पादन, कृषि निविष्ठा, प्रक्रिया पदार्थ, कलमे व रोपे यामधुन उत्पन्न मिळते. केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधीची कपात झाली असून विद्यापीठांनी स्वतःच्या उत्पादनातून महसूल निर्माण करावा अशा सूचना शासनाच्या आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांनी मोठ्या प्रमाणावर निधीची कमतरता व अपुरे मनुष्यबळ असतांना विविध प्रकारचे उत्पादन घेवून महसूल वाढविला. यामध्ये बिजोत्पादनाचा मोठा वाटा आहे.
कृषि विद्यापीठांमार्फत विकसीत बियाण्यांची विविध स्तराचे बियाणे निर्मिती केली जायची. यामध्ये केंद्रिय, मुलभुत, पायाभुत आणि सत्यप्रत अशी साखळी निर्माण केली जायची. यामधुन कृषि विद्यापीठांना मोठा महसुल मिळत असे. यानंतर शासनाने विद्यापीठास फक्त केंद्रिय आणि मुलभुत बियाणे निर्मितीची परवानगी दिली व बिजोत्पादनाचे पुढील स्तर हे महाबीज, शेतकरी बिजोत्पादक कंपन्या, शेतकरी विज्ञान सहकारी संस्था, शेतकरी गट, खाजगी कंपन्या यांनी निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामुळे चारही कृषि विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी त्यांच्या कार्यकारी परिषदेमध्ये ठराव ठेवून मुलभुत बियाणे खाजगी कंपन्या, शेतकरी बिजोत्पादन कंपन्या, शेतकरी गट यांना देण्यासाठी नविन धोरण ठरविले. यामध्ये खाजगी कंपन्यांना मुलभुत बियाणे घेण्यासाठी कृषि विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करुन त्यांच्या बिजोत्पादनाच्या येणार्या उत्पन्नातून दोन ते तीन टक्क्यापर्यंत रॉयल्टी कृषि विद्यापीठांना देणे बंधनकारक केले आहे. ही रॉयल्टी अतिशय नाममात्र असून, यामुळे विद्यापीठाचे बिजोत्पादन प्रक्षेत्रे हे सक्षम होतील.
एकिकडे कृषि विद्यापीठांनी स्वावलंबी व्हावे असे म्हटले जाते आणि दुसरीकडे त्यांचे उत्पन्नाचे श्रोत बंद केले जात आहे. याचा फटका कालांतराने शेतकर्यानाच बसणार आहे कारण विद्यापीठ स्वावलंबी झाले तर शेतकरीभीमुख चांगले संशोधन होवून यात शेतकर्याचाच फायदा होणार आहे. याचबरोबर विद्यापीठाने महाबीज व एनइससी यांच्याकडून सुद्धा रॉयल्टी घेण्यासंदर्भात वरिष्ठांना कळविले असता यासाठी त्यांनीसुद्धा सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत असलेल्या मुलभूत बियाणे पैदासकार योजनेमध्ये बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविणेकरीता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडुन अतिशय कमी निधी प्राप्त होतो. या निधीमध्ये मागील दोन वर्षापासुन मोठी कपात करण्यात आलेली आहे. तसेच एकुण खर्चाच्या 30 ते 35% खर्च विद्यापीठाने महसुली उत्पन्नातुन निर्माण करावा असा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली यांच्या सुचना आहेत.
तसेच शासनाने विद्यापीठाच्या आवर्ती निधीमध्ये संपुर्ण कपात केलेली आहे. विद्यापीठांना बिजोत्पादनासाठी स्वतंत्रपणे कोणताही निधी दिला जात नाही. बिजोत्पादन करणेसाठी निधीची आवश्यकता आहे, बियाणे उत्पादन त्याचबरोबर केंद्रक व मुलभूत बियाणे यांचे तपासणी खर्च हा याच बिजोत्पादानातून भागविला जातो. परंतु निधीअभावी बिजोत्पादन कार्यक्रम राबविणेत आर्थिक अडचणी येत आहेत. तरी देखील विद्यापीठाचे मा. कुलगुरु डॉ. पी.जी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली व संचालक संशोधन डॉ. सुनिल गोरंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली महात्मा फुले कृषि विद्यापीठात दर्जेदार बिजोत्पादन व इतर कृषि निविष्ठांचे उत्पादन घेतले जाते.
विद्यापीठाच्या वाणांना शेतकर्यांची पहिली पसंती असते. विद्यापीठे स्वयंपुर्ण होणेसाठी उत्पन्नाचा एकमेव स्त्रोत म्हणुन सामंजस्य करार फी आणि 2 ते 3% रॉयल्टी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चारही कृषि विद्यापीठामार्फत कुलगुरु व संशोधन संचालक यांच्या समन्वय समितीचे बैठकीमध्ये मुलभूत व पायाभूत बियाणाची सामंजस्य करारानुसार बियाणाचा पुरवठा करावा असा निर्णय झालेला आहे. आजअखेर फक्त एकुण 85 खाजगी बियाणे कंपन्या व 77 शेतकरी उत्पादक कंपन्यासोबत सामंजस्य करार संपलेला आहे.
सर्व कंपन्यांनी करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे रॉयल्टी हि विद्यापीठास जमा केली तर पुढील बिजोत्पादन घेण्यास विद्यापीठाला निधी मिळेल. याचा फायदा शेतकरी उत्पादक कंपन्या व खाजगी कंपन्यांनाच बिजोत्पादनासाठी होणार आहे. विद्यापीठ हे शेतकर्यांचे आहे, विद्यापीठ स्वयंपूर्ण तर शेतकरी स्वयंपूर्ण असे असतांना कृषि विद्यापीठास सर्वांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत प्रमुख शास्त्रज्ञ बियाणे डॉ. आनंद सोळंके यांनी केले.
