सर्वोच्च न्यायालयाकडून कर्मचारी पेन्शन सुधारणा योजना वैधता कायम

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : इपीएस ९५ पेन्शनसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेचा निर्णय राखून ठेवला होता. त्याचा निकाल दि ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या कर्मचारी पेन्शन [सुधारणा] योजनेची वैधता कायम ठेवली. परंतु या योजनेत सामील होण्यासाठी असलेली किमान १५०००/- मासिक वेतनाची मर्यादा रद्द केली.

दुरुस्तीपूर्वी कमाल पेन्शन पात्र पगाराची मर्यादा महिन्याला ६ हजार ५०० रु इतकी होती. त्यामुळे सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ, राजस्थान व दिल्लीच्या उच्च न्यायालयानी २०१४ मध्ये ही योजना रद्द केली होती. त्यास कर्मचारी भविष्य निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत योजनेची वैधता कायम ठेवली. ज्या कर्मचा-यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही त्यांनी सहा महिन्याच्या आत असे करणे आवश्यक आहे. असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

केरळ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी दिलेले निकाल पाहता स्पष्टता नसल्याने अंतिम तारखेपर्यंत या योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त सांडी देण्यात यावी. खंडपीठाने आर सी गुप्ता विरुद्ध प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त यांच्यातील २०१६ च्या निकालानंतर शिक्कामोर्तब केले व सहभागी असलेल्या आस्थापनांना समान वागणूक दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले. २०१४ मध्ये केलेल्या सुधारणामध्ये कमाल पेन्शन पात्र पगार ६५००/- वरून १५ हजारांपर्यंत वाढविण्यात आला होता. परंतु १५०००/- पेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या व सप्टें २०१४ नंतर सामील झालेल्या नवीन सदस्यांना योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले. विद्यमान सदस्यांना सप्टें २०१४ पासून सहा महिन्याच्या आत निर्णय घ्यायचा होता की, त्यांना अधिकचे योगदान देण्याचा पर्याय वापरायचा आहे की नाही.

केरळ उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये योजनेतील २०१४ च्या सुधारणा बाजूला ठेवताना दरमहा रु १५०००/- पेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांना त्या प्रमाणात पेन्शन भरण्यास परवानगी दिली होती. पेन्शन योजनेत सामील होण्यासाठी कोणतीही अंतिम तारीख असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इपीएफओचे अपील फेटाळून लावले होते. परंतु पुनर्विचार याचिकेत बरखास्तीचा आदेश मागे घेण्यात आला आणि पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जरी योग्य असला तरी कामगारांच्या दृष्टीकोनातून सदरच्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणे गरजेचे आहे असे जाणकारांचे मत आहे.