मदतीच्या शासन निर्णयातुन जिल्ह्याला डावलले, अतिवृष्टीची मदत तातडीने द्या अन्यथा बिऱ्हाड मोर्चाला सामोरे जा-प्रभाताई घोगरे

राहाता : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या मदतीच्या शासन निर्णयात जिल्हाचा समावेश नसल्याने नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. दिवाळी गोड करू म्हणणारे आता बिळात बसले असुन अतिवृष्टी होऊन दोन महिने उलटून गेले तरी शेतकऱ्यांना एक दमडीचीही शासकीय मदत मिळाली नाही. ती तातडीने शेतकऱ्यांना द्या अन्यथा शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पशुधनासह बिऱ्हाड मोर्चा काढु असा ईशारा लोणी खुर्द च्या कृषीभुषण प्रभाताई जनार्दन घोगरे यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यात दोन महिन्यात दोनदा अतिवृष्टी झाली. खरीप पिकांचे प्रंचड नुकसान झाले. अतिवृष्टीग्रस्त नुकसानीची मंत्र्यांनी प्रशासकीय फार्स दाखवून दौरेही केले. दिवाळी पुर्वी शासकीय मदत देवु अशी घोषणाही करण्यात आली. या प्रश्नासाठी राहाता तहसिलवर ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शेकडो शेतकऱ्यांनी आपल्या कडील पशुधनासह बिऱ्हाड मोर्चा काढला. त्यावेळी राहात्याचे तहसिलदारांनी शेतकऱ्यांचे पंचनामे झालेले असुन अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला आहे. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर वितरण करण्यात येईल असे लेखी पत्र दिले. मात्र प्रत्यक्षात शासनाकडून १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्हात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे झालेल्या नुसकानीसाठी बाधीत शेतकऱ्यांना शासकीय मदत देण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला. यात नगर जिल्हाचा समावेश नाही.

जिल्हातील शेतकऱ्यांकडे शासनाने पाठ फिरवली असुन हे अतिशय संतापजनक आहे. पिकविमा हप्ता भरूणही परतावे नसल्याने योजनेचा बट्याबोळ झालेला आहे. दोन महिन्यांपासून पंचनाम्याचे केवळ नाटक करुन कागदीघोडे नाचण्याचा प्रकार केला आहे. १७ नोव्हेंबरच्या मदतीच्या शासन निर्णयातुन जिल्हातील शेतकऱ्यांना डावलुन अन्याय केला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय मदत तातडीने द्या अन्यथा राहाता तालुक्यासह जिल्हातील शेतकऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर पशुधनासह बिऱ्हाड मोर्चा काढला जाईल असा ईशारा लोणी खुर्द च्या कृषीभुषण प्रभाताई जनार्दन घोगरे यांनी दिला आहे.