गायरान जमीन अतिक्रमण प्रश्नी रासपचा राज्यभर जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा

यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील एकूण २,२३,००० अतिक्रमणे काढण्यात यावीत असा उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या धोरणानुसारच अनेक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या गायरान जमिनी या जमिनी नसलेल्या गोरगरिब जनतेला शासनाच्या विविध योजनेतून घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत. याठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा या सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच अनेक कुटूंब बेघर होऊन समाजात असंतोष निर्माण होईल व प्रचंड नुकसान होणार आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे अशा शहराच्या धर्तीवर गाव खेड्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यात यावे आणि पुढील काळात अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक कायद्याची अंमलबजावणी करणे उचित ठरेल.

सदरचा निर्णय अन्यायकारक असून काही गायरान जमिनीवर जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती, शासकीय कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने हे शासनाची परवानगी घेऊनच बांधलेले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतुने अतिक्रमण काढणे संदर्भात फेरविचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्रभर या प्रश्नासाठी जन आंदोलन उभा करेल याची शासनाने दखल घ्यावी असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.

प्रसंगी उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद बाचकर, जिल्हाध्यक्ष नानासाहेब जुंधारे, मालोजी तिखोळे, कपिल लाटे, रंभाजी गावडे, बिलाल शेख, आकाश माळी, भारत हापसे, करण माळी, समीर शेख, मयूर राऊत, नीतीन नलगे, योगेश त्रिभुवन, रवींद्र नलगे, चिंचोली तंटामुक्ती अध्यक्ष बाळासाहेब लाटे, यशवंत लाटे, आकाश माळी, रोहन चोखर, हरिभाऊ महानोर, मोहम्मद शेख आदी उपस्थित होते.