संविधान दिनानिमित्त…

१९ नोव्हेंबर २०१५ ला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने नागरिकांमध्ये संविधानाच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या युगात देशातील तरुणांमध्ये संविधान मूल्य रुजविणे हा संविधान दिन साजरा करण्यामागचा उद्देश आहे.

आपल्या देशाच्या संविधानाच्या निर्मितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सर्वात महत्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे त्यांना आदरांजली वहाण्याचे प्रतिक म्हणूनही संविधान दिन साजरा केला जातो. आपल्या देशावर १५० वर्षे राज्य करून ब्रिटीश राजवट मावळत होती तेंव्हा देशात राहणाऱ्या सर्व धर्मियांमध्ये एकता, समानता, टिकवून ठेवेल अशा संविधानाची भारताला गरज होती. देश एकसंध व्हावा आणि जनतेमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्व हक्क मिळावेत; याचा विचार सुरु होता. देश स्वतंत्र होत असतांना संविधान सभेची मागणी जोर धरू लागली.

स्वातंत्र्य पूर्व काळात येथे संस्थानिक होते. त्यांचे स्वतःचे नियम आणि कायदे होते. कार्यपद्धती होती. त्यांना देशाच्या राजकीय नियम, कायदे  आणि कार्यपद्धतीत  आणणे आवश्यक होते. या शिवाय आपल्या देशाला अशा संविधानाची गरज होती; ज्या मधे देशात राहणाऱ्या लोकांचे मुलभूत अधिकार, कर्तव्य सांगितली आहेत; जेणेकरून आपला देश वेगाने प्रगती करू शकेल आणि नवी उंची गाठू शकेल. संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला संसदेच्या सेन्ट्रल होल मधे झाली. या बैठकीस २०७ सदस्य उपस्थित होते.

भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी दोन वर्षे आकरा महिने आणि १८ दिवसांचा कालावधी लागला. सुरुवातीला भारतीय राज्य घटनेत २२ भाग, ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्ट होती. आज भारतीय राज्य घटनेत २५ भाग, ४४८ कलमे आणि १२ परिशिष्टे आहेत. संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले गेले; आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. जेंव्हा भारताचे संविधान अर्थात राज्यघटना स्वीकारली गेली तेंव्हा भारतातील नागरिकांनी शांतात, सभ्यता आणि प्रगतीसह नवीन घटनात्मक, विज्ञानिक, स्वराज्य आणि आधुनिक भारतात प्रवेश केला.

राज्य घटनेच्या मासुधा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या रूपाने अखंड आणि मजबूत भारताची आधारशीलाच रोवली. संविधानाने देशातल्या प्रत्येक नागरिकास स्वातंत्र्य भारतात राहण्याचा समान अधिकार दिला आहे. भारतीय राज्यघटना तयार करतांना घटनाकारांनी प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. आपल्या राज्यघटना लिखित आणि जगातली सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. भारतीय राज्य घटनेने लोकं कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला. राज्य घटनेतल्या मार्गदर्शक धोरणाचा उद्देश व्यक्तीचा सार्वान्गीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय.

धर्म,जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाने आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशाने करावा, हे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्वे घटनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य या संबंधित आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांची अमलबजावणी कशी होते त्यावरून त्या राज्याच्या शासनाच्या कार्याचे मूल्यमापन होते. भारताने संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली आहे. देशाच्या राज्यकारभारात संसद ही केंद्रस्थानी आहे. संसद शासन पद्धतीची दिशा निश्चित करते.

भारतीय राज्यघटनेने न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे. भारतीय राज्य घटनेचे वेगळे वैशिट्ये म्हणजे एकेरी नागरिकत्व. भारतीय राज्य घटनेत देशातल्या प्रत्येक घटकाच्या सर्वांगीण विकासाला बळ दिले गेले आहे. देशातल्या शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला, बालके, विद्यार्थी तसेच सामाजिक उपेक्षित घटक म्हणजेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग इत्यादींच्या उन्नतीसाठी मार्गदर्शण केले आहे.