EPS 95 पेंशनधारकांचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील -केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव

श्रीरामपूर | बाबासाहेब चेडे : सेवानिवृत्त EPS95 कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर असून लवकरच यातून मार्ग काढणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव यांनी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

रविवार दिनांक 18 सप्टेंबर रोजी श्री हरी लॉन्स, खामगाव, जिल्हा बुलढाणा येथे राष्ट्रीय संघर्ष समिती व केंद्रीय श्रम मंत्री दरम्यान झालेल्या चर्चेमध्ये ते बोलत होते. बोलताना ते पुढे म्हणाले की काही रिपोर्ट येणे बाकी असून यावर प्रक्रिया सुरू आहे. काही गोष्टी तुमच्यासमोर मला सांगता येत नाहीत पण आपल्या मागण्या संदर्भात सरकार सकारात्मक आहे, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत, राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष व भूतपूर्व मजूर मंत्री महाराष्ट्र शासन व आमदार डॉ. संजय कुटे, बीजेपी चे बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष व खामगाव चे आमदार ॲड.आकाश फुंडकर, चिखलीच्या आमदार श्रीमती श्वेता महाले, बीजेपी नेते व माजी आमदार चैनसुख संचेती, राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे महासचिव वीरेंद्रसिंह राजावत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सेवानिवृत्त अधिकारी व आर. एस. एस. चे भूतपूर्व जिल्हा संघ चालक महादेवराव भोजने, राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय मुख्य सल्लागार डॉ. पी. एन. पाटील, बुलढाणा मुख्यालयाचे मुख्य समन्वयक विलास पाटील, मुख्यालयाचे कोषाध्यक्ष बी.एस.नारखेडे, राष्ट्रीय न्याय सल्लागार ॲड. गणेश एकडे, विदर्भाचे सचिव सतीश देशमुख, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर शेडगे, प्रकाश मिरगे, इंजिनीयर रमेश डोंगरकर, बी.जी.वाळके, एस.के.समिंदर, महिला आघाडी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, पश्चिम भारत संघटन सचिव सौ.सरिता नारखेडे, सौ. मीना सिंह, सौ. इंदुताई राणे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीस प्रत्यक्षात 10 मिनिटे वेळ दिलेला होता, परंतु सदरची बैठक तब्बल 45 मिनिटे चालली. दिनांक 9 ऑगस्ट 2022 च्या दिल्ली येथील आंदोलनानंतर प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चेच्या दरम्यान मजूर मंत्री वीरेनदर यादव यांनी बुलढाणा येथे भेट द्यावयाचे सूचित केले होते. त्यानुसार कामगार व मजूर मंत्र्याच्या बुलढाणा दौऱ्या दरम्यान ही बैठक झाली.

राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या समवेत हजारो ई.पी.एस 95 सेवानिवृत्त पेन्शन धारक यावेळी उपस्थित होते. चर्चेच्या सुरुवातीला प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या 31 सदस्यांना भेटायची अनुमती दिली होती, परंतु राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या अध्यक्षांच्या आग्रहावर त्यांनी उपस्थित असणाऱ्या सर्व पेन्शन धारकांना हॉलमध्ये जेवढे पेन्शन धारक बसतील त्यांना उपस्थित रहावयास परवानगी मिळावी अशी सूचना केल्यानंतर सर्वांना प्रवेश देऊन सर्वांच्या समक्ष खुली चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात कमांडर अशोक राऊत यांनी केली. त्यामध्ये त्यांनी सध्याची ई. पी.एस.पेन्शन अत्यंत कमी मिळत असल्याचे व मेडिकल सुविधांच्या अभावामुळे अनेक पेन्शन धारकांचा अकाली मृत्यू होत असल्याचे तसेच सध्याची पेन्शन धारकांची तुटपुंज्या पेन्शनमुळे होत असलेली दयनीय व मरणासन्न अवस्था, तसेच अन्य पेन्शन योजनेच्या मनाने ई.पी.एस 95 पेन्शन धारकांना अत्यंत तुटपुंजी पेन्शन मिळत असलेचे, तसेच राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने केलेल्या व चालू असलेल्या आंदोलनाची माहिती, तसेच प्रधानमंत्री बरोबर झालेल्या चर्चेची, प्रधानमंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनाची, वित्त सचिव टी.सोमनाथन यांचे बरोबर झालेली त्रिपक्षीय चर्चा, आदींची माहिती देत चार सूत्री मागणीची त्वरित अंमलबजावणी करावी असे आवाहन केले.

यानंतर केंद्रीय कामगार व मजूर मंत्री भूपेंदर यादव यांनी आपल्या भाषणात सरकारने पेन्शन धारकांची पेन्शन वाढवून ती कमीत कमी रुपये 1000 केल्याचे व आम्ही आपले काम करीत असून ,सरकार या विषयावर गंभीर असलेचे व काही रिपोर्ट येणे बाकी असलेचे व यावर प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच यावर चांगला निर्णय घेत असल्याचे सांगून काही घटना सार्वजनिक ठिकाणी सांगता येत नसलेचे सांगितले. श्रम तथा रोजगार मंत्र्यांच्या भाषणानंतर राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या राष्ट्रीय महासचिव यांनी परत आपले विचार प्रगट करण्याची अनुमती मागितली. त्यांना अनुमती मिळताच त्यांनी सर्व कागदपत्रे यांच्या आधारे पेन्शन धारकांना कमीत कमी रुपये 7500/- व महागाई भत्ता कसा देता येईल हे श्रममंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. ज्यावर श्रम मंत्री महोदयांनी थोडे हासून याला मूक सहमती दर्शवली. जोपर्यंत पेन्शन धारकांच्या मागण्या मंजूर होत नाहीत तोपर्यंत बुलढाणा येथे चालू असलेले उपोषण हे पुढे तसेच चालू राहील असे राष्ट्रीय संघर्ष समितीने यावेळी जाहीर केले.