श्रीरामपुर जिल्हा होणं काळाची गरज

     महाविकास आघाडीला लाभलेले चार मंत्री प्रामुख्याने ना. बाळासाहेब थोरातांसह ग्रामविकास तथा पालकमंत्री ना. हसन मुश्रीफ, मृद व जलसंधारण मंत्री ना शंकरराव गडाख आणि नगरविकास व ऊर्जा राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे यांचेशी वेळोवेळी सातत्यपूर्ण संपर्क साधल्याने विभाजन प्रश्न अंतीम टप्प्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात श्रीरामपुर जिल्हा करुन घेणं सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या हितावह राहिल. जिल्हा विभाजन सामाजिक प्रश्नी जिल्ह्यातील सर्वच नेतेमंडळींनी मनावर घेण्याची योग्य वेळ आली आहे. यामुळे पंचेचाळीस-पन्नास वर्षाचा विभाजन सामाजिक प्रश्न चुटकी सरशी निकाली लागुन एक ऐतिहासिक निर्णय होऊ शकेल. आजमितीला जिल्हा विभाजन होवुन श्रीरामपुर जिल्हा केले तर एकतर्फी श्रेय महसुल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरातांना जाणार आहे. ना.थोरात जिल्ह्याचे द्विभाजन का त्रिभाजन करतात याकडं संपुर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. एकंदरीत महाविकास आघाडी सरकार पहिल्या टप्प्यात तरी प्रायोगिक तत्त्वावर निकषाचे आधारे आणि कमी खर्च येणारा प्रायोगिक तत्त्वावर श्रीरामपुर जिल्हा करतील अशी वास्तव परिस्थिती आहे. दुस-या टप्प्यात संगमनेरसह शिर्डी-कोपरगावला न्याय मिळु शकतोय. करोना महामारी संकटावर मात करण्यासाठी विभाजन हाच एकमेव पर्याय सर्वार्थाने प्रभावशाली राहिल. या सामाजिक प्रश्नी राज्याचे मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार,  जिल्ह्यातील ज्येष्ठ महसुल मंत्री ना.बाळासाहेब थोरात, मृद व जलसंधारण मंत्री ना. शंकरराव गडाख आणि नगर विकास, ऊर्जा राज्यमंत्री ना. प्राजक्त तनपुरे आणि जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा विभाजन प्रश्नी अनुकूलता दाखवत आहेत.  

    कोरोना महामारी संकटात थेट सेवाकार्य करणारे प्रशासनासह आरोग्य सेवक, स्वच्छता सेवक, पोलीस दल प्रसारमाध्यमांवर प्रमाणापेक्षा जास्त ताण पडत आहे. तसेच प्रत्येक शासकीय क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यल्प होतो. त्यामुळे कोरोना महासंकटातही मुठभर नफेखोर गैरफायदा घेताना दिसत आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याने कायमच देशात अव्वलस्थानी राहण्यासाठी एकविसाव्या शतकाचे कागदोपत्री घोडे न नाचवता प्रत्यक्षात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यामुळे महसुल उत्पन्नात देखील अचुकता येत महसुलात वाढ होईल. यासाठी छोटे छोटे जिल्हे करुन नवीन तालुक्यांची निर्मीती करुन ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला जोडावीत. यामुळे प्रशासकीय खर्चासह सुसूत्रतेवर नियंत्रण येईल. असे झाल्यास महसुल वाढीसह प्रशासन आणखीन गतीमान होऊन प्रत्यक्षात अचुकता निर्माण करेल. त्याचबरोबर सद्यस्थितीत प्रशासनाने अनेक धुळखात पडलेल्या इमारतींची किरकोळ डागडुजी करुन प्रत्यक्षात वापरात आणाव्यात. उच्चपदस्थ अतिरीक्त पदभार सांभाळणे ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबवावी. यासर्व बाबीचा अवलंब केल्यास आवर्ती अनावर्ती खर्चावर सकारात्मक बचत होईल. आजची जनगणनेनुसारची लोकसंख्या आणि भौगोलिक परिस्थितीत जिल्ह्याचे विभाजनसह द्विभाजन का त्रिभाजन होतंय याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे.