परभणी :भारतीय संविधान कलम 340 प्रमाणे आम्हा मराठा समाज बांधवांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा यासाठी गेली कित्येक वर्षांपासून संघर्ष करत 58 मूक मोर्चे शांततेत काढले,या मागणी साठी 42 समाज बांधवांनी बलिदान दिले आणि आज मराठा आरक्षणावर अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाने शिक्षण व नौकऱ्या मध्ये SEBC आरक्षणास स्थगिती दिली आहे,कोणतेही सरकार सत्तेवर येवो मराठा समाजाच्या भावनेशी खेळल्या शिवाय रहात नाही आमचे आमदार,खासदार नावालाच मराठा आहेत,एवढे मराठा समाजाचे आमदार खासदार असताना एकाही लोकप्रतिनिधीने कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.समाजाच्या समस्या पेक्षा त्यांना इतर प्रश्न महत्वाचे वाटतात.कधीच समाजाच्या समस्येवर बोलत नाहीत, ह्या लोकप्रतिनिधींचा निषेध तरि कुठवर करायचा, छ्त्रपती शिवाजी महाराज यांना स्वराज्य स्थापन करण्यासाठी आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही व मोगलशाही यांच्या विरोधात लढा उभारावा लागला, त्यामुळे तसाच लढा आपल्याला उभारावा लागेल, सर्व मराठा समाज बांधवांनी एकत्र यायले हवे, आरक्षणासाठी पुन्हा लढा उभारावा अशा मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाचे मराठवाडा अध्यक्ष रघुनाथ भोसले पाटील यांनी प्रशासनास सादर केले आहे.
