आदिवासी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय मिळवून देणार – आमदार कपिल पाटील

अहमदनगर/ जावेद शेख : महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच आदिवासी, नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील बिकट परिस्थितीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व आश्रमशाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी विविध अडचणींचा सामना करून अतिदुर्गम, डोंगराळ, संवेदनशील भागात आपल्या जिवाची पर्वा न करता अतिशय प्रामाणिकपणे व तळमळीने शैक्षणिक स्तर उंचावण्याचे कार्य करतात. आदिवासी क्षेत्रात काम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रोत्साहन म्हणून विविध लाभ देण्यात आले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अधिकारी वर्ग करत नाही. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतना संबंधी समस्या निर्माण झाल्या. त्या सविस्तर पणे मुंबई विभागाचे कार्यकुशल आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे अहमदनगर शिक्षक भारती संघटनेचे सरचिटणीस महेश पाडेकर यांनी मांडल्या. त्या सोडवण्यासाठी विधानसभेत भांडणार व आदिवासी भागात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार असे आश्वासन आमदार कपिल पाटील यांनी दिले.

शालेय शिक्षण विभागामध्ये आदिवासी प्रोत्साहन भत्ता प्राथमिक विभागाला १२ वर्षे मिळतो तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाला ६ वर्षे मिळतो. ज्या शिक्षकांची शाळा, कॉलेज फक्त आदिवासी भागातच आहे. त्यांना या एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नाही. शासन निर्णय 6 ऑगस्ट 2002 नुसार आदिवासी क्षेत्रात असे पर्यंत एकस्तर वेतनश्रेणी द्यावी असे सांगितले आहे. परंतु अधिकारी वर्ग आपल्या मर्जीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करतात. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आश्रमशाळा येथील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आदिवासी क्षेत्रात असे पर्यंत एकस्तर वेतनश्रेणी द्यावी यासाठी संपूर्ण राज्यभर आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या शिक्षकांच्या सह्यांची मोहीम राबवली व ते निवेदन वित्तमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील यांना देण्यात आले. यावर शिक्षकांना न्याय मिळवून देणार असे आश्वासन आमदार कपिल पाटील यांनी दिले.

या मागणीला राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कोकण विभागाचे अध्यक्ष धनाजी पाटील, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष आर.बी.पाटील, राज्य सचिव सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, उपाध्यक्ष रामराव काळे, सचिन जासूद, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, महिला राज्याध्यक्ष रूपाली कुरुमकर, अमोल चंदनशिवे, माफीज इनामदार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक कैलास रहाणे, अमोल वरपे, रूपाली बोरुडे, सचिन लगड, श्याम जगताप, संजय तमनर, सोमनाथ बोनंतले, ज्ञानेश्वर काळे, गोवर्धन रोडे, प्रवीण मते, हर्षल खंडीझोड, दादासाहेब कदम, संतोष निमसे, संजय पवार आदी पदाधिकारी यांनी पाठिंबा दिला.