महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अभियंता पदाला पवारांचे ग्रहण

देवळाली प्रवरा/राजेंद्र उंडे : कृषी विद्यापीठात अभियंता पदाची भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक आहर्ता कार्यप्रणालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास कारवाई करण्याचे आदेश दिले असताना कृषी सचिवांनी कृषी विद्यापीठास कारवाईचे आदेश दिले असताना कृषी विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई न करता उलट कारवाई करण्याची गरज नाही असे पञ कृषी सचिवास व याचिकाकर्त्यांस दिल्याने याचिकाकर्ता दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असुन राज्य शासनासह कृषी विद्यापीठास म्हणणे मांडण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या. आर.एन.लढढ़ा यांनी नोटीसा काढल्या आहेत.

कृषी विद्यापीठात अभियंता पदाची भरती प्रक्रिया राबवताना कायद्याच्या प्रणाली प्रमाणे भरती न करता तत्कालीन कृषी मंञी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शिफारस पञानुसार पदोन्नती देण्यात आली होती. या भरती व पदोन्नतीची तक्रार दादासाहेब पवार यांनी केली होती. तक्रार केल्यानंतर संबधित अभियंत्याची चौकशी करण्यात आली होती. झालेल्या चौकशी देण्यात आलेली पदोन्नती चुकीच्या पद्धतीने दिलेली आहे, असे कृषी संशोधन परिषद पुणे यांनी शासनास अहवाल सादर केला त्यामध्ये नमुद केले होते. या चुकीच्या पदोन्नतीमुळे एक कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेचे कृषी विद्यापीठाचे नुकसान झालेले आहे. विद्यापीठात संबधित अभियंता त्या पदावर काम असताना उरमोडी धरणातून कृषी कॉलेज व जमिनींसाठी पाइपलाइनच्या योजनेमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा विद्यापीठाला फटका बसला आहे. या दोन्ही गोष्टीवर औरंगाबाद खंडपीठात सन 2019 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या निकालात योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयचे न्यायमुर्ती यांनी राज्य शासनास निर्देशही दिले होते. न्यायालयात दाखल असलेल्या अहवाला नुसार कारवाईचे आदेश दिलेले असताना राज्याचे कृषी सचिव यांनी संबधित अभियंत्यावर कारवाई करण्याचे लेखी पञ दिले असताना तत्कालीन कुलगुरु यांनी उलट शासनास व याचिकाकर्ते यांना कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे लेखी पञानुसार कळविले होते.

पवार यांनी कृषी विद्यापीठाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर असे समोर आले की, कुलगुरू यांनी कुठलीही कारवाई करण्याची गरज नाही असे पत्र दिले. अभियंता पदोन्नती चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा अहवाल असतानाही व विद्यापीठाला एक कोटी पेक्षा रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवाल नमुद केलेले असतानाही शासनाने व विद्यापीठाने विद्यापीठ अभियंता ढोके यांचे विरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही.

याचिकाकर्ते पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा धाव घेवून दोन्ही चौकशी अहवालाच्या आधारे विद्यापीठ अभियंता यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका पवार यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, कृषी विद्यापीठाच्या अभियंत्यास चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती व नुकसानाचा स्वतंत्र अहवाल नुसार राज्यशासन व विद्यापीठाने कायद्याने कारवाई करणे गरजेचे असताना जाणीव पुर्वक कारवाई करण्याचे टाळले आहे. पवार यांच्या याचिकेची सुनावणी सोमवार दि. 22 नोव्हेंबर रोजी औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला व आर.एन.लढढ़ा यांच्या समोर झाली. याचिके संदर्भात म्हणने मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटिसा काढल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. राहुल तांबे यांनी बाजू मांडली.