अहिल्यानगर
‘एफआरपी’ च्या तुकडीकरणाचा केंद्र व राज्य सरकारचा डाव -तालुकाध्यक्ष आनंद वने
आरडगांव प्रतिनिधी/राजेंद्र आढाव : उसाच्या ‘एफआरपी’ चे तुकडीकरण्याचा केंद्र सरकारचा ‘एफआरपी’ साठी शेतकऱ्यांनी सुरू केलेला लढा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नात केंद्र सरकार बरोबर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकारही सहभागी आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा तालुकाध्यक्ष आनंद वने यांनी केला आहे.
एकरकमी उसाबाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे पत्र म्हणजे सध्याच्या आंदोलनाला आडकाठी आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. या संदर्भात राहुरी तालुक्यातील टाकळीमिया येथे मंगळवारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘एफआरपी’ चे तुकडे केले जाणार नाही, अशा आशयाचे पत्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व आ. सदाभाऊ खोत यांना दिले आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भूमिका जाहीर केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या केंद्रसरकारची तुकडीकरण कायदा करण्याची तयारी चालू आहे. निती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एफआरपीच्या तुकडीकरण निर्णयासाठी समिती का नेमली ? या समितीने कृषिमूल्य आयोगाच्या तुकडीकरणबाबत शिफारसी का मागवून घेतल्या याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी तालुकध्याक्ष आनंद वने यांनी केली.
हा डाव फक्त केंद्र सरकारचा नाही तर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारही त्यामध्ये सामील आहे. रामचंद्रन समितीने प्रत्येक राज्य तुकडीकरणाच्या सरकारला कायद्याबाबत अभिप्राय मागितले. महाविकास आघाडी सरकारने त्याला संमती देखील दिली. त्यामुळे या कायद्याच्या निर्मितीत केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारही सामील आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय मंत्र्यांचे पत्र म्हणजे शासन निर्णय नाही. त्यामुळे हे पत्र म्हणजे भूलथापा आहेत, केंद्र सरकार बहुमताच्या जोरावर एफआरपी तुकडीकरण कायदा संसदेत संमत करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावेल. जोपर्यंत प्रधानमंत्री अथवा वाणिज्यमंत्री संसदेत एकरकमी कायदा अबाधित राहील, असे सांगत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच राहील असेही आनंद वने यांनी स्पष्ट केले आहे.
