घरकामगार युनियनचे प्रशासनास लेखी निवेदन

तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी राज्याचे राज्यमंत्री, आमदार, खासदार यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. लेखी निवेदनातील प्रमुख मागण्या आहेत, कोविड १९ च्या काळात राज्य शासनातर्फे घरेलू कामगारांना दिला गेलेला कोविड भत्ता फारच तुटपुंजा आहे. १५०० रुपये न देता किमान ५००० रुपये करावा, मुंबई हायकोर्टच्या आदेशानुसार सध्याचे एक पक्षीय कल्याणकारी मंडळ बरखास्त करून त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती करण्यात यावी, घरेलू कामगारांना किमान वेतन कायद्याच्या परिशिष्टात समावेश करून त्यांच्यासाठी किमान वेतन ठरवण्यात यावे, कल्याण मंडळाला आर्थिक दृष्ट्या भक्कम करण्याकरिता मालकांचेही काही फीज घेऊन त्याची नोंदणी करण्यात यावी. तसेच मंडळाला राज्य शासनातर्फे आर्थिक बजेट मध्ये भरीव मदत देऊन कल्याणकारी योजना देण्यात याव्यात, आणि महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा २००८ या कल्याणकारी कायद्याला कामगार आधारित कायद्याचा दर्जा देऊन त्यात योग्य ते बदल करण्यात यावेत अशा प्रमुख पाच मागण्यांसंदर्भात प्रशासनास लेखी निवेदन दिले आहे.

लेखी निवेदन देण्यासाठी जिल्हा लीडर प्रमुख सुवर्णाताई जगधने, राज्य सचिव वर्षाताई बाचकर, बेबीताई शिंदे, सविताताई वैरागर, अनिताताई गुंजाळ, जिल्हा समन्वयक संदीप कोकाटे, मधुकर विधाटे तसेच इतर घरकामगार महिला उपस्थित होत्या.