गत दोन वर्षापासून अतिवृष्टीने मराठवाड्यात शेतीचे मोठे नुकसान होऊन येथील शेतकरी हवालदिल झाला. हाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेले पिक डोळ्यासमोर नामशेष झाले. ज्या पिकाच्या भरवशावर दसरा व दिवाळी सण साजरा करण्याची, मुलामुलींची लग्न उरकण्याची, अर्थिक संकट दुर करण्याची, हातभार मिळण्याची आस होती. ते सर्व हिरवे स्वप्न पाण्यात वाहून गेले. शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. कधी सततचा तर कधी ढगफूटी सदृश्य पावसाने शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाला. तो जगण्याची उर्मी हरवून बसला. राज्यात आघाडी तर केंद्रात भाजपा सरकार आहे. सध्या चारही प्रमुख पक्ष राज्यकर्ते आहेत. यामुळे कुणीही राजकारण न करता त्यांनी समन्वयाने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज, मदत करण्याची गरज आहे. ‘कोरोना’ मुळे दोन्ही सरकारकडे पैसे नसतील..! कारण त्यांनी खुप लोकांना खिशातून आर्थिक मदत केली असेल? मात्र आपल्या देशात, राज्यात, गावागावांत स्वतःला नेते म्हणविणाऱ्याची संख्या कमी नाही. त्या सर्व नेत्यांनी आप आपली खिसे थोडी रिकामी करावीत. फक्त बांधावर जाऊन नुकसानीचे फोटो काढुन काही साध्य होणार नाही. “बळीराजा ” हा जगाचा पोशिंदा आहे. तो जगला तर सर्व जगतील, त्यामूळे त्याला प्रामाणिक मदत करावयास हवी. त्या बळीराजाच्या संघर्षाचं काय..? बळीराजा वर्षानुवर्षे जुगार खेळतोय, आपलं सर्वस्व पणाला लावतोय..? एखादा या जुगारात यशस्वीही होतो. परंतु बाकीच्यांचे काय? या काळ्या आईच्या भरवशावर असणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांचं काय..? अतिवृष्टीमुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं, आपलं उभं पीक उध्वस्त होताना स्वतःच्या डोळ्यानं पाहणं म्हणजे काय असतं हे, शब्दबद्ध करणं दुर्दैवी आणि कठीणच आहे. ह्या आर्थिक, मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहणं गरजेचे आहे.
दीड वर्षाच्या कोरोनाच्या थैमानाने शेतकरी राजा खरोखरच “बळीराजा” झाला. गतवर्षा- पासून कोरोना सारख्या महामारीत शेती मालाला भाव नाही. अतिवृष्टीमुळे शेती नापिक बनली. पावसामुळे सर्वत्र त्यांच्या पिकांची नासाडी झाली. यंदा तर इतकं पावसाने थैमान घातलं की बळीराजाच्या अंगावरचं अंथरून काढल गेलं. औरंगाबाद, पुणे, मुबंई सारख्या ठिकाणी दोन तास वीज गेली की बोंबाबोंब होते. अन् शेतकऱ्यांच्या शेतात भारनियमनाच्या नावाखाली “रात्रीला वीज अन् दिवसा बंद” अशी उलटी अवस्था आहे. बऱ्याच योजना कागदोपत्री शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जातात. मात्र या योजना शेतकरी मायबापापर्यंत पोहचत नाही. जबाबदार प्रशासन, सरकारने यासबंधी आत्मपरिक्षण करावयास हवे.
पुढाऱ्याना फक्त एक विनंती शेतात कष्ट करणाऱ्या “बळी”राजाला मदतीचा हात द्या. कोरोना, निसर्ग चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस आणि आता संततधार ढगफुटी सदृश्य पाऊस एवढी संकटे पाहून निसर्ग आपल्यावर कोपला की काय असे वाटायला लागली आहे. एक वेळ अशी होती की पाऊस पडत नाही म्हणुन सर्व जण त्या पावसाकडे डोळे लावून वाट पाहत बसायचे. परंतु आज अशी वेळ आहे की, पावसाच्या प्रतिक्षेतील डोळे पडणाऱ्या पावसामुळे ओले झाले आहे. ज्यावेळी पहिला पाऊस पडतो. त्यावेळी सर्वजण त्या पावसाचे थेंब अंगावर घेण्यासाठी आतुर असतात. मात्र आज त्याच पावसाचे थेंब नकोसे झाले आहेत .काय म्हणावं काहीच कळत नाही. पाऊस पडत नाही म्हणून त्याची वाट पाहत बसणारे, आज त्या पावसाची परत जाण्याची वाट पाहत आहेत. अखेर महत्वाचे म्हणजे जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे….!”
प्रत्येक शेतकर्‍यांची मुख्य मालमत्ता, त्याचे भांडवल म्हणजे त्याची जमीन. मालकीची जमीन असतानाही शेतकर्‍याला तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत जमिनीला योग्य भाव मिळत नाही. प्रत्येक शेतकरी हा आपल्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळेल ह्याची अपेक्षा करतो. परंतु सरकार अशा गोष्टींकडे काडीमात्र लक्ष देत नाही हे स्पष्ट होते. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून संबोधला जातो तर मग ह्या शेतकर्‍यांच्या उणीवा, जखमा का भरल्या जात नाहीत..? काही वर्षांच्या प्रतीक्षे नंतर मराठवाडा, विदर्भात शेतीसाठी पुरक असा पाऊस झाला खरा, पण या पावसाने कहर केल्याने पाण्याने त्यांचे हिरवे स्वप्न कुस्करून नेले. शेतकऱ्याच्या आनंद, स्वप्ना वर पूर्णत: पाणी फिरले. हजारो ,लाखो रुपये खर्च करून उत्साहात ज्या शेतकर्‍यांनी शेती केली, त्यांच्यावर नागवे होण्याची वेळ आली. एकाही शेतकऱ्याच्या शेतात पाऊल ठेवण्या इतपत सुस्थितीत जमिन शिल्लक नाही. मग सरसकट मदत देण्याऐवजी पंचनामे कशासाठी? विमा कंपन्यानी बळीराजाकडून प्रिमियम भरून घेतला. मग आता विमा, भरपाई देण्याची वेळ आली तर पंचनामे, ऑनलाईन तक्रारीचा अट्टाहास कशासाठी? अन् सरकार विमा कंपन्यांना पाठीशी तरी कशासाठी घालते? आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या भावनांसोबत चाललेला खेळ लक्षात येत आहे. सरकार शेतकर्‍यांसाठी भरपूर निधी जाहीर करतो. भरपूर योजना राबवतो पण ते निधी त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. ज्यामुळे गरीब शेतकरी हा पूर्णपणे खचला जातो. शेती एक खाजगी क्षेत्र असले तरी, आताच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला तर या क्षेत्राला जास्तीत जास्त वाव देणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांसाठी त्याची शेती सर्व काही असते. त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह ह्या शेतीवरच असतो. जगातील अन्य उद्योग करणारे लोकही कळत नकळत या शेतकर्‍यां- वरच अवलंबून आहेत. शेती करताना त्यांच्या वर अनेक संकटे येतात. बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरण, शेतीसाठी सावकाराकडून किंवा बँक, संस्थांकडून घेतलेल्या कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल अशा अचानक होणार्‍या बदलांमुळे शेतीतील पिकांचे नुकसान होते. हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करतो. त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला दरवेळी फळ मिळतेच असे नाही. तसेच शेतकर्‍यां समोर हमी भावाची समस्या आहेच. गरीब शेतकर्‍याने पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. मग तो त्याच्या गरजा भागवण्यासाठी कर्ज घेतो व कर्जबाजारी होतो. मग कर्जफेड कुठून आणि कशी करणार..? त्याचे मागे हफ्त्यांचा तगादा लागतो. तो दुष्काळग्रस्त होतो, तेव्हा त्याच्यावरील संकट अधिकच गडद होते. शेवटी काहीजण आत्महत्याचा मार्ग स्वीकारतात, कर्जबळी ठरतात. स्वतःचे शेत नसलेल्या मजुरांचे हाल तर विचारूच नका. त्याला धड मजुरी देखील दिली जात नाही. त्याला वेठबिगारी सारखे राबवून घेतले जाते. पावसाळ्यात हे शेतमजूर कसे जगतात, याचा कूणी विचार केला नाही. मात्र एरवी तो शेतकऱ्यापेक्षा फायदेशीर असतो. सारे राष्ट्र ज्यांच्या कष्टांवर जगते तो गरीब शेतकरी उपाशी आहे. याची देशवासी यांना कल्पनाही नसेल.” या सामान्य शेतकर्‍यांकडे व शेतमजूरांकडे सरकारने तसेच शहरी नागरिकांनी देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे. खरे भूमिपुत्र असलेले गरीब आहेत. स्वतंत्र भारताचे नागरिक म्हणून त्यांनाही मानाने जगू द्या. ” जय जवान, जय किसान” ही घोषणा सार्थ होण्यासाठी योग्य असे जीवन सामान्य किसान वर्गास लाभू द्या, एवढीच रास्त मागणी… !”
आपण नेहमी पाहतो जून महिना सुरू झाला, पाऊस सुरू झाला की लगेच सर्वत्र वृत्तपत्रं, दुर चित्रवाहिनींवर एकच बातमी “बळीराजा सुखावला”चे वृत्त पाहवयास मिळते. अहो पण किती जणांनी त्या बळीराजा पर्यंत पोहचून त्याच्या समस्या जाणून घेतल्यात. करोडो लोकांच्या पोटाची भूक भागवणारा बळीराजा खरंच सुखावला की दुखावला…? हे सत्य कधीच कोणी जाणून घ्यायचा प्रयत्न नाही केला. शेती हे पूर्णतः खाजगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आज देशातील शेतकर्‍यांची अवस्था भयावह आहे. अन् हे सांगण्यासाठी कोणत्याही आकड्यांची गरज नाही. देशातील सर्वाधिक जनता ज्यावर अवलंबून आहे त्या “कृषी” क्षेत्राच्या दारुन स्थितीला महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे सरकारची कृषी विषयक उदासिन भूमिका.
देशातील सुमारे नऊ कोटी शेतकर्‍यांपैकी ५२ टक्के शेतकरी हे कर्जाच्या भाराखाली जिवन जगत आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी कर्ज बाजारीपणाला कंटाळून स्वतःचा जीव संपवला. त्यांची कुटुंबे पोरकी झाली. एका शेतकर्‍याचा जीव गेला तर कोणताच नेता दुःख व्यक्त करत नाही. केवळ त्याच्या कुंटुबियांची भेट घेऊन त्याच्यासोबत फोटोसेशन करुन त्यावर उपकार केल्यागत सोपस्कार पार पाडतो.
“ज्या देशात ऐंशी टक्के जनता फक्त शेतीवर अवलंबून आहे, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. सार्‍याच राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या व त्यांना झुलवत ठेवले. सरकार शेतकर्‍यांना “अन्नदाता” संबोधत त्यांचेसाठी योजना जाहीर करते खरे , मात्र शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्येला हात न घालता केवळ सवलतींची गाजर दाखवून स्वाभिमानाने पैसे कमवण्याचा शेतकर्‍यांचा हक्क हिरावून घेत शेतकर्‍यांना पंगू करण्यात च प्रत्येक सरकारला मोठेपणा वाटत आला आहे.” आधीच बेभरवशाच्या नैसर्गिक परिस्थितीला तोंड देताना शेतकरी जेरीला येतो. त्याची आणखी फरपट होते ती सरकारच्या कृषी धोरणातील अनियमिततेमुळे …………. !”
“कृषी क्षेत्राच्या निधी – योजना, नेत्यांच्या घशात जाई…
बळीराजाचे पोट मात्र, उपाशीच राही…..!”
शेतकरी मित्रानो, पुर्वी माणूस शारीरीक दृष्ट्या गुलाम बनत होता, परंतु आता काळ बदललाय…. अन् माणुसच वैचारीक दृष्ट्या गुलाम बनु लागलाय. जो वैचारीक दृष्ट्या गुलाम होतो, त्याचे डोके भाडयाने दिल्या सारखेच आहे. त्यामुळे कोणाच्या चुकीच्या गोष्टीचे स्वत:च्या फायद्यासाठी कधीच समर्थन करु नका. तो झालेला लाभ क्षणीक असेल….!!! प्रचंड काबाडकष्ट करून जगात कोणीही शेतकरी, श्रमिक श्रीमंत होऊ शकत नाही. तो शेतात चार पाच महिने काबाडकष्ट करून पिक घेतो हे खरं, पण त्याला ते विकता ही येत नाही. ज्याला आपली वस्तू विकता येत नाही तो कधीच श्रीमंत होऊ शकत नाही हा नियमच आहे. दहा रुपयाची वस्तू १०० रुपयांना सुद्धा विकता येते हे ज्याला माहीत असते, तोच व्यापारी होतो अन् श्रीमंतही.
सामान्य माणसाला हिशोबाचा कायम कंटाळा असतो. ऊस, मोसंबी, कापसाची शेती कायम तोट्यात असते,तरीही ती शेतकऱ्याला करावीशी वाटते. कारण कमी कष्ट आणि हमी भाव -जो कायम कमीच असतो. उसाचा भाव टनाला दोन हजार रुपये. म्हणजे प्रत्येकी दोन रुपये किलो. पिकासाठी लागणारा कालावधी १२ महिने. एवढ्याच काळात त्याच शेतात तीन पिके कमी पाण्यात घेता येतात. मोसंबी पंधरा ते वीस हजार रुपये टन, अर्थात १५ ते २० रुपये किलो ‘त्यावर’ टनामागे शंभर किलो दान.उडीद, मूग, तूर अशा पिकांचा भाव असतो ४० रुपये किलो. तीन पिकांचे मिळून झाले १२० रुपये. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होतो, शेती परवडत नसली तरी तो शेती शिवाय पर्याय नसल्याने शेतीच करतो. शेतकरी शेती करतात आणि मातीत जातात. शेती फक्त पुढारी, अवैध उत्पन्न धारकास परवडणारी असते, त्यामूळे काही प्रगतशील तर काही साखरसम्राट म्हणून ओळखले जातात.शेतकरीवर्ग त्याचा विचार करत नाही, कारण ते पुढाऱ्याच्या डोक्याने चालतात. हा देश पुढाऱ्यांकडून भांडवलदारांसाठी चालवला जातो हे आपण विसरतो.”शेतकऱ्याच्या नरडीला नख अन् उद्योगपतीं सोबत उठबस “.. हाच बहुंताश जणाचा गोरखधंदा आहे. शेतीसाठी आयकर लागू नाही. कारण फायद्यात येणारी शेती आजपर्यंत कोणी शेतकऱ्याला शिकवलीच नाही. तोट्यात असलेल्या उद्योगावर आयकर असूच शकत नाही, हे त्याला कधीच कळाले नाही. शेतकऱ्यांनी अगोदर कोठे विकायचे, कितीला विकायचे आणि कोणाला विकायचे हे शिकायला हवेत, अन् मगच शेती करायची हाच त्यांच्यासाठी श्रीमंतीचा मार्ग आहे. दोन भाऊ असतील तर एकाने विक्री तर दुसऱ्याने उत्पादन बघावे तरच दोघेही जगतील अन्यथा दोघेही मरतील हे आपणांस ओळखावे लागेल.
मित्रानो, गरीब असणं अपघातानं असू शकतं पण श्रीमंत होणं हे ठरवूनच करावं लागतं. पैशाच्या मागे पळतो तो गरीब आणि पैसा ज्याच्या मागे पळतो तो श्रीमंत. नशिबावर हवाला ठेवणारा गरीबच राहतो अन् नियोजनबद्ध काम करणाराच श्रीमंत होऊ शकतो. शेवटी एकच,”पाऊस प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतात पडला…., सर्वांचच नुकसानही झालं… , मग पंचनामे करतात तरी कशाचे? पिकाचे का शेतकऱ्याच्या अब्रुचे….?”
